SIR Voter List: मतदारयाद्यांचे अचूकता प्रमाणीकरण करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या 'विशेष सखोल पडताळणी' (SIR) मोहिमेने यशस्वीरित्या 1 वर्ष पूर्ण केले आहे. गेल्या वर्षी 24 जून रोजी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रायोगिक तत्त्वावर या मोहिमेचा श्रीगणेशा झाला होता. या व्यापक मोहिमेमुळे आतापर्यंत देशभरातील मतदार याद्यांमधून तब्बल 6 कोटी संशयास्पद व दुबार नावे हटवण्यात निवडणूक आयोगाला यश आले आहे. सध्या देशातील 19 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदारयाद्यांमधील दोष निवारण्याचे हे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.
बिहारमधून सुरुवात आणि कायदेशीर मान्यता
या मोहिमेची पहिली चाचणी बिहारमध्ये घेण्यात आली, जिथे पडताळणीअंती जवळपास 65 लाख मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आली. या कारवाईनंतर राजकीय वाद पेटला होता. निवडणूक आयोग भाजपच्या दबावाखाली काम करत असून वैध कागदपत्रांअभावी नागरिकांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेतला जात असल्याचा आरोप विरोधक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला होता. मात्र, मार्च महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रक्रियेवर शिक्कामोर्तब करत निवडणूक आयोगाच्या 'एसआयआर' राबवण्याच्या निर्णयाची घटनात्मक वैधता एकमताने कायम ठेवली. दरम्यान, या प्रक्रियेत नावे बाद झालेल्या नागरिकांना पश्चिम बंगाल आणि बिहारमधील सरकारी कल्याणकारी योजनांच्या लाभाला मुकावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे, या मोहिमेचे महत्त्व लक्षात घेऊन 'NCERT'ने सामाजिक शास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकातही 'एसआयआर'चा समावेश केला आहे.
दुसऱ्या टप्प्यातील मोठी छाटणी आणि आकडेवारी
मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्यात उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, राजस्थान, छत्तीसगढ, केरळ, पुद्दुचेरी, अंदमान आणि निकोबार, लक्षद्वीप, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि गोवा या 12 राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. या भागांमध्ये मतदारांच्या एकूण संख्येत 10.2 टक्के घट झाली आहे. पूर्वी या प्रांतांमध्ये एकूण मतदारसंख्या 50.99 कोटी इतकी होती, जी या मोहिमेनंतर 45.81 कोटींवर आली असून, यात तब्बल 5.18 कोटींची घट नोंदवली गेली. या पडताळणीत 66,88,636 मृत मतदारांची नावे यादीतून हटवण्यात आली, ज्यामध्ये सर्वाधिक 25.47 लाख मृत मतदार उत्तर प्रदेशातील आणि 24.16 लाख मतदार पश्चिम बंगालमधील होते. याशिवाय, हरकती आणि कायदेशीर सुनावणीनंतर अन्य 63.16 लाख नावे रद्द करण्यात आली आहेत.
तिसऱ्या टप्प्याचे वेध आणि पुढील उद्दिष्ट
दरम्यान, या मोहिमेचा तिसरा टप्पा 14 मे 2026 पासून कार्यान्वित झाला आहे. यामध्ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, ओडिशा, पंजाब, सिक्कीम, त्रिपुरा, तेलंगणा, उत्तराखंड या 16 राज्यांसह दिल्ली, चंदीगढ, दादरा आणि नगर हवेली व दमण आणि दीव या 3 केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे. सध्या सुरू असलेल्या या तिसऱ्या टप्प्याच्या कक्षेत एकूण 36.73 कोटी मतदार येत असून, चालू वर्षाच्या अखेरपर्यंत ही पडताळणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निवडणूक आयोगाने ठेवले आहे.
