Mobile Phone Ban at Polling Booths: 2026 च्या विधानसभा निवडणुका आणि पोटनिवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने मतदारांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण नियमावली जाहीर केली आहे. मतदान प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी आता मतदान केंद्रांवरच मोबाईल फोन जमा करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. 'कोणतीही सबब स्वीकारली जाणार नाही' असे स्पष्ट करत आयोगाने 2,18,807 मतदान केंद्रांवर या सुविधेसह इतर 'खात्रीशीर किमान सुविधा' (AMF) पुरवण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.
मोबाईल फोनसाठी स्वतंत्र व्यवस्था
मतदान केंद्राच्या आत मोबाईल नेण्यावर असलेल्या बंदीची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी आयोगाने एक नवी उपाययोजना केली आहे. आता मतदारांना आपला मोबाईल फोन बंद करून केंद्राबाहेरच जमा करावा लागेल. मतदान करून बाहेर आल्यानंतर मतदारांना त्यांचे फोन परत मिळतील. मोबाईलमुळे मतदानाच्या गोपनीयतेचा भंग होऊ नये आणि प्रक्रियेत कोणताही अडथळा येऊ नये, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
मतदान केंद्रांवर 'या' सुविधा अनिवार्य
आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि पुद्दुचेरी या राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांसाठी आयोगाने मतदारांच्या सुविधेवर विशेष भर दिला आहे. प्रत्येक केंद्रावर खालील बाबी असणे बंधनकारक आहे:
पिण्याचे शुद्ध पाणी आणि शौचालय व्यवस्था.
पुरेशी प्रकाशव्यवस्था आणि दिव्यांग मतदारांसाठी रॅम्प.
प्रतीक्षा कक्ष: लांब रांगेत उभ्या असलेल्या मतदारांसाठी ठराविक अंतरावर बाकड्यांची (बेंचेसची) सोय करण्यात येईल, जेणेकरून ज्येष्ठ नागरिक आणि गरजू मतदारांना बसता येईल.
मतदार सहाय्य कक्ष (VAB) आणि सुविधा फलक
मतदारांचा गोंधळ टाळण्यासाठी प्रत्येक केंद्रावर 'मतदार सहाय्य कक्ष' (Voter Assistance Booth) स्थापन केला जाईल. येथील अधिकारी मतदारांना त्यांचा यादीतील क्रमांक आणि केंद्र शोधण्यास मदत करतील. तसेच, 'मतदार सुविधा फलक' (VFP) द्वारे उमेदवारांची यादी, आवश्यक कागदपत्रे आणि मतदानाची संपूर्ण प्रक्रिया स्पष्टपणे मांडली जाईल.
हेही वाचा – Gas Cylinder Refill: 2 मिनिटांत रिकामा गॅस सिलिंडर भरा, LPG ATM ने बदलले गॅस रिफिलचे नियम
अधिकाऱ्यांवर कडक देखरेखीचे आदेश
निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, या सर्व सुविधांची पूर्तता करणे केवळ औपचारिकता नसून ते अनिवार्य आहे. यावर कडक देखरेख ठेवली जाणार असून, मतदारांना मतदानाचा एक सुखद आणि सन्मानजनक अनुभव मिळावा, यासाठी निवडणुकीपूर्वीच सर्व तयारी पूर्ण करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
