Trump Gold Card: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन नागरिकत्वासाठी आणखी एक नवीन मार्ग उघड करत ट्रम्प गोल्ड कार्ड नावाचा विशेष व्हिसा कार्यक्रम सुरू केला आहे. बुधवारी दुपारपासून या कार्डसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून, ट्रम्प यांनी स्वतः ट्रुथ सोशलवर याची घोषणा केली.
नवीन व्हिसा कार्यक्रमाचे प्रमुख मुद्दे
ट्रम्प यांच्या मते, हा कार्यक्रम ग्रीन कार्डसारखाच, पण त्यापेक्षा अधिक फायद्यांचा आहे. पात्र आणि पडताळणी केलेल्या व्यक्तींना थेट नागरिकत्वाकडे जाणारा मार्ग उपलब्ध होणार आहे. अमेरिकेच्या तिजोरीत अब्जावधी डॉलर्सची भर पडेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. अमेरिकेत असलेल्या कंपन्यांना उच्च प्रतिभा टिकवून ठेवता येईल, असा दावा ट्रम्प यांनी केला. ट्रम्प म्हणाले, महाविद्यालयांमधून पदवी घेतल्यानंतर अनेक प्रतिभावान विद्यार्थी भारत, चीन, फ्रान्समध्ये परत जातात. गोल्ड कार्डमुळे कंपन्यांना त्यांना अमेरिकेतच ठेवता येईल. टिम कुकसह अनेक तंत्रज्ञान कंपन्यांनी यापूर्वी अमेरिकेत ‘टॅलेंट रिटेन्शन’ची अडचण मांडली होती. आता हा कार्यक्रम त्या समस्येवर उपाय ठरेल, असेही ट्रम्प म्हणाले.
हेही वाचा – Tariff: अमेरिकेनंतर आता 'या' देशाने भारताला दिला मोठा धक्का; लावणार 50 टक्के टॅरिफ
गोल्ड कार्डची अट आणि शुल्क
या कार्डासाठी प्रचंड मोठी आर्थिक पात्रता आवश्यक आहे:
साधारण अर्जदारासाठी शुल्क : 1 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 9 कोटी)
श्रीमंत श्रेणीसाठी गोल्ड कार्ड : 5 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 44 कोटी)
या फीमुळे भारतीयांवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे, कारण बहुतेक भारतीयांसाठी इतकी मोठी रक्कम देणे शक्य नाही.
EB-1 आणि EB-2 श्रेणी
अमेरिकेच्या नियमांनुसार, गोल्ड कार्डधारक EB-1 किंवा EB-2 कॅटेगरीमध्ये मोडतात. ही श्रेणी प्रख्यात संशोधक, जागतिक दर्जाचे कलाकार,प्रतिष्ठित प्राध्यापक, व्यावसायिक क्षेत्रातील अग्रगण्य नेते यांना मिळते. या व्हिसातून पुढे ग्रीन कार्ड आणि नागरिकत्वाचा मार्ग खुला होतो.
H-1B धारकांसाठीही आव्हान
H-1B हा भारतीयांमध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय वर्क व्हिसा आहे. परंतु H-1B धारकांनी गोल्ड कार्ड हवे असल्यास 5 दशलक्ष डॉलर ठेव जमा करूनच अर्ज करावा लागणार आहे. ट्रम्प गोल्ड कार्ड हा अमेरिकेने उच्च कौशल्य आणि मोठी आर्थिक गुंतवणूक आणण्यासाठी आखलेला मार्ग असून, त्याचा सर्वाधिक फायदा श्रीमंत परदेशी नागरिकांना होणार आहे. परंतु मोठ्या शुल्कामुळे सामान्य भारतीय, मध्यमवर्गीय व्यावसायिक, तसेच ग्रीन कार्डची वाट पाहणारी लाखो कुटुंबे यासाठी पात्र ठरणे अत्यंत अवघड आहे.
