India-Germany Defense Deal: भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात एक मोठी क्रांती घडण्याच्या तयारीत आहे. भारत आणि जर्मनी आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या संरक्षण करारावर अंतिम चर्चा करत असून, सुमारे 8 अब्ज डॉलर्स (अंदाजे 67,000 कोटी रुपये) खर्च करून अत्याधुनिक पाणबुड्यांची निर्मिती केली जाणार आहे. या करारामुळे केवळ नौदलाची ताकदच वाढणार नाही, तर पहिल्यांदाच भारताला जर्मनीकडून पाणबुडी बांधणीचे प्रगत तंत्रज्ञानही मिळणार आहे. जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्झ 12 जानेवारी 2026 रोजी भारत भेटीवर येत आहेत. त्यांच्या या पहिल्या भारत दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी होणाऱ्या चर्चेत या करारावर स्वाक्षरी होण्याची दाट शक्यता आहे.
हेही वाचा – US India trade: ट्रम्प टॅरिफ धोरणाचा थेट परिणाम भारतावर; कोळंबी व वस्त्रोद्योग शेअर्समध्ये मोठी घसरण
चांसलर मर्झ अहमदाबाद आणि बंगळुरू या शहरांनाही भेट देणार असून, संरक्षण क्षेत्रासोबतच औषधनिर्माण आणि मुक्त-व्यापार करारावरही (FTA) चर्चा होणार आहे. पाणबुड्यांची वैशिष्ट्ये आणि 'मेक इन इंडिया'ला बळ देताना यामध्ये AIP System (एअर-इंडिपेंडंट प्रोपल्शन) प्रणालीचा वापर केला जाईल. यामुळे या पाणबुड्या डिझेल-इलेक्ट्रिक पाणबुड्यांच्या तुलनेत अधिक काळ पाण्याखाली राहू शकतील, ज्यामुळे शत्रूच्या रडारवर त्या सापडणे कठीण होईल.
हेही वाचा – Donald Trump: भारताला अमेरिकेचा मोठा झटका? भारत सरकारवर 500 टक्के टॅरिफ लादला जाणार?, ट्रम्प म्हणाले …
आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा करार
दरम्यान, हा प्रकल्प जर्मनीची थायसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स (TKMS) आणि भारताची माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) संयुक्तपणे राबवणार आहेत. या करारामुळे भारताला स्वतः पाणबुड्या बांधण्याचे तंत्रज्ञान मिळेल, जे आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. भारतीय नौदलाकडे सध्या रशियन बनावटीच्या आणि फ्रान्सकडून खरेदी केलेल्या 6 'स्कॉर्पीन' श्रेणीतील पाणबुड्या आहेत. जर जर्मनीसोबतचा हा करार यशस्वी झाला, तर फ्रान्सकडून आणखी 3 पाणबुड्या खरेदी करण्याची भारताची योजना रद्द होऊ शकते. जर्मनीसोबतचा हा करार भारताच्या संरक्षण खरेदीच्या धोरणात एक मोठा बदल दर्शविणारा आहे.
