Digital Signature Mandatory: शासकीय कामकाजाला अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि सुरक्षित बनवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे शासनाचे सर्व महत्त्वाचे कायदेशीर दस्तऐवज, निर्णय आणि आदेश डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र (DSC) किंवा ई-साइन (e-Sign) द्वारेच जारी केले जातील. इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाने या महत्त्वपूर्ण धोरणाचे अधिकृत परिपत्रक 13 जुलै 2026 रोजी प्रसिद्ध केले आहे. या नवीन नियमामुळे महाराष्ट्रातील प्रशासकीय यंत्रणा अधिक सक्षम आणि सुरक्षित होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
नवीन धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट आणि पार्श्वभूमी
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, 2000 (IT Act, 2000) नुसार डिजिटल स्वाक्षरीला आधीच कायदेशीर मान्यता मिळालेली आहे. सध्या राज्यातील प्रशासकीय विभागांमध्ये 'ई-ऑफिस' (e-Office) प्रणालीचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. नागरिकांचे हक्क, आर्थिक दायित्वे, कायदेशीर बाबी आणि मालमत्तेशी संबंधित असणाऱ्या दस्तऐवजांची सत्यता आणि सुरक्षितता (Integrity) राखणे अत्यंत आवश्यक असते. याच दस्तऐवजांची दीर्घकालीन पडताळणीयोग्यता (Verifiability) सुनिश्चित करण्यासाठी आणि कोणत्याही प्रकारची फसवणूक टाळण्यासाठी शासनाने हे सर्वंकष धोरण लागू केले आहे.
या संवेदनशील दस्तऐवजांवर डिजिटल स्वाक्षरी असणार अनिवार्य
नव्याने लागू करण्यात आलेल्या नियमांनुसार, खालील नमूद केलेले सर्व शासकीय दस्तऐवज आता केवळ डिजिटल स्वाक्षरीनेच निर्गमित केले जातील:
– शासन निर्णय व अधिसूचना: सर्व प्रकारचे अधिकृत शासन निर्णय (GR), परिपत्रके आणि कार्यालयीन स्तरावरील आदेश.
– भूसंपादन व महसूल: जमीन संपादनाशी संबंधित सर्व प्रकारच्या अधिसूचना, भू-निवाडे (Land Awards) आणि मंजुरीपत्रे.
– न्यायालयीन बाबी: न्यायालयीन तसेच अर्ध-न्यायालयीन (Quasi-Judicial) आदेश आणि उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीचे सर्व निर्देश.
– वित्तीय व सेवानिर्णय: प्रशासकीय व वित्तीय मंजुरी, निधी वितरण, तसेच कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, पदोन्नती, बदली आणि शिस्तभंगविषयक आदेश.
– करार आणि निविदा: सरकारी निविदा (Tenders), अधिकृत करारनामे (Contracts) आणि सामंजस्य करार (MoU).
– नागरी हक्क: सामान्य नागरिकांच्या हक्कांवर, मालमत्तेवर किंवा विविध लाभांवर थेट परिणाम करणारे सर्व प्रशासकीय आदेश व प्रमाणपत्रे.
31 जुलैपर्यंतची अंतिम मुदत आणि कडक अंमलबजावणी
या नवीन डिजिटल धोरणाची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व प्रशासकीय विभागांना आवश्यक ते तांत्रिक बदल करण्यासाठी 31 जुलै 2026 पर्यंतची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीमध्ये सर्व विभागांनी त्यांच्या संकेतस्थळांवर, सेवा पोर्टल्सवर आणि संगणकीय कार्यप्रवाहात (Workflows) आवश्यक सुधारणा करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर, 1 ऑगस्ट 2026 पासून डिजिटल स्वाक्षरी किंवा ई-साइनचा वापर संपूर्ण राज्यात पूर्णपणे अनिवार्य केला जाणार आहे.
हस्तलिखित स्वाक्षरी इतिहास जमा होणार
आता सर्व विभागांतील संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने आपले DSC प्रमाणपत्र उपलब्ध करून घ्यावे लागणार आहे. 1 ऑगस्टनंतर केवळ अत्यंत अपवादात्मक आणि अपरिहार्य परिस्थिती वगळता, कोणत्याही शासकीय कार्यालयात हस्तस्वाक्षरित (Physical Signature) कागदपत्रे स्वीकारली जाणार नाहीत. महाराष्ट्र सरकारच्या या पावलामुळे डिजिटल प्रशासनाच्या (Digital Governance) दिशेने राज्याची घोडदौड सुरू झाली असून पारंपारिक हस्तलिखित सह्या आता इतिहास जमा होणार आहेत.
