मुंबई: आखाती देशांच्या भूमीवर धगधगणारा युद्धाचा वणवा आता थेट भारतीय किनारपट्टीवरील कोळीवाड्यांपर्यंत येऊन पोहोचला आहे. क्षेपणास्त्रांच्या धुरामुळे जागतिक तेल बाजारात निर्माण झालेल्या अस्थिरतेचा पहिला मोठा तडाखा राज्याच्या आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या मच्छीमारी व्यवसायाला बसला आहे. अथांग सागराची लाट अंगावर घेत कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या सागरपुत्रांच्या आयुष्यात आता डिझेल दरवाढीचे 'महासंकट' उभे ठाकले असून, पारंपरिक मासेमारीचे अर्थकारण पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे.
डिझेलच्या दरात झालेली तब्बल 23 रुपयांची अनपेक्षित वाढ ही मच्छीमारांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी ठरली आहे. पूर्वी साधारण 90 रुपये प्रति लिटर दराने मिळणारे डिझेल आता 114 ते 115 रुपयांच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहे. खोल समुद्रात मासेमारीसाठी जाणाऱ्या एका नौकेला साधारण दोन ते तीन हजार लिटर इंधनाची आवश्यकता असते. नव्या दरवाढीमुळे एका फेरीचा खर्च थेट 40 हजार रुपयांनी वाढला आहे. "आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास" या उक्तीप्रमाणे, आधीच मासळीचा दुष्काळ असताना इंधनाच्या या भडकलेल्या दरांनी मच्छीमारांचे कंबरडे मोडले आहे.
या दरवाढीचे मुख्य कारण म्हणजे मच्छीमार सहकारी संस्थांचा 'कंझ्युमर कॅटेगरी'मध्ये केलेला समावेश. यामुळे मच्छीमारांना मोठ्या औद्योगिक कंपन्यांप्रमाणेच जादा दराने डिझेल खरेदी करावे लागत आहे. या अन्यायाविरुद्ध राज्यातील मच्छीमार संस्थांनी आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. वाढीव दराचा निषेध म्हणून अनेक ठिकाणी तेल कंपन्यांचे टँकर रिकाम्या हाताने परत पाठवण्यात आले आहेत. जोपर्यंत मच्छीमारांना या जाच करणाऱ्या वर्गवारीतून वगळले जात नाही, तोपर्यंत इंधन खरेदी न करण्याचा कठोर निर्णय काही संघटनांनी घेतला आहे.
केवळ डिझेलच नव्हे, तर मासेमारीसाठी लागणारे जाळे, शिसे आणि इतर तांत्रिक साहित्याच्या किमतीही युद्धजन्य परिस्थितीमुळे गगनाला भिडल्या आहेत. मासेमारीचा खर्च वाढला असला तरी, बाजारपेठेत मासळीला मिळणारा भाव मात्र स्थिर असल्याने मच्छीमारांचा नफा शून्यावर आला आहे. अनेक मच्छीमार बांधवांनी आता त्यांच्या नौका किनाऱ्यावरच उभ्या करून ठेवणे पसंत केले आहे, कारण समुद्रात जाऊन मिळणाऱ्या मासळीपेक्षा डिझेलवर होणारा खर्च अधिक असल्याचे विदारक वास्तव समोर येत आहे.
शासकीय पातळीवर या संकटाची वेळीच दखल न घेतल्यास मासेमारी हा पारंपारिक व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प होण्याची भीती वर्तवण्यात येत आहे. 'कंझ्युमर कॅटेगरी'च्या नावाखाली होणारी ही आर्थिक लूट थांबवून मच्छीमारांना सवलतीच्या दरात डिझेल उपलब्ध करून देणे ही काळाची गरज बनली आहे. अन्यथा, ज्या समुद्राने आजवर राज्याला समृद्धी दिली, त्याच समुद्राच्या किनाऱ्यावर लाखो मच्छीमार कुटुंबांवर उपासमारीची पाळी येईल, असे चिंताजनक चित्र सध्या दिसत आहे.
