EDLI Scheme: 'एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन' (EPFO) कडून चालवली जाणारी ईपीएफ (EPF) योजना ही देशातील नोकरदारांसाठी सर्वात मोठी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली मानली जाते. निवृत्तीनंतरच्या काळासाठी आर्थिक तरतूद करणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. नोकरी करत असताना कर्मचारी आणि कंपनी दोघेही दरमहा पीएफ खात्यात ठराविक रक्कम जमा करतात, ज्यावर आकर्षक व्याजही दिले जाते. निवृत्तीपर्यंत हा निधी एका मोठ्या रकमेत रूपांतरित होतो. मात्र, पीएफचे फायदे केवळ बचतीपुरते मर्यादित नसून, याद्वारे लाखो कर्मचाऱ्यांना मोफत विमा संरक्षणही मिळते, ज्याची माहिती अद्यापही अनेकांना नाही.
EPFO 3.0 सुधारणांमुळे डिजिटल सेवा अधिक सुलभ
पीएफ धारकांचा अनुभव अधिक सोयीस्कर आणि डिजिटल करण्यासाठी EPFO ने महत्त्वाचे बदल केले आहेत. 'EPFO 3.0' या नवीन सुधारणांमुळे कागदपत्रांची कटकट मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली असून क्लेम सेटलमेंट (दाव्यांची पूर्तता) आणि पैसे काढण्याची प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा जलद झाली आहे. या डिजिटल बदलांमुळे कर्मचाऱ्यांचा वेळ वाचत असून त्यांना घरबसल्या विविध सेवांचा लाभ अत्यंत सुलभतेने घेणे शक्य झाले आहे.
काय आहे 'EDLI' योजना?
ईपीएफ खात्यासोबत मिळणारा हा विशेष विमा लाभ 'एम्प्लॉईज डिपॉझिट लिंक्ड इन्शुरन्स' (EDLI) योजनेअंतर्गत दिला जातो. पीएफ खाते सुरू असणाऱ्या सर्व पात्र सदस्यांना हे विमा संरक्षण आपोआप लागू होते. यासाठी कर्मचाऱ्याला कोणताही वेगळा फॉर्म भरावा लागत नाही किंवा स्वतःच्या खिशातून प्रीमियम द्यावा लागत नाही. नोकरीच्या कार्यकाळात कर्मचाऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास, त्याचा नॉमिनी (वारसदार) किंवा कुटुंबातील सदस्य या विमा रकमेवर दावा करू शकतात. विम्याचा संपूर्ण प्रीमियम (कर्मचाऱ्याच्या पगाराच्या 0.5 टक्के) कंपनीद्वारे भरला जातो, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांसाठी ही सेवा पूर्णपणे मोफत ठरते.
कठीण काळात कुटुंबाला 7 लाखांपर्यंतचा मोठा आधार
EDLI योजनेचा मुख्य उद्देश कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीच्या निधनानंतर त्याच्या परिवाराला आर्थिक संकटामधून सावरणे हा आहे. या नियमांनुसार, पात्र कुटुंबाला कमीत कमी 2.5 लाख रुपये आणि जास्तीत जास्त 7 लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत दिली जाऊ शकते. ही रक्कम कर्मचाऱ्याच्या पगाराच्या निकषांवर आणि पीएफ खात्यातील शिल्लक रकमेवर अवलंबून असते.
अशी निश्चित केली जाते विम्याची रक्कम
या विम्याच्या रकमेची गणना कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूपूर्वीच्या मागील 12 महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या आधारे केली जाते. यामध्ये मासिक पगाराची कमाल मर्यादा 15000 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. नियमानुसार, सरासरी मासिक पगाराच्या 35 पट रक्कम आणि पीएफ खात्यातील सरासरी शिल्लक रकमेच्या 50 टक्के रक्कम एकत्रित करून एकूण विम्याची रक्कम काढली जाते. ही एकूण गणितीय रक्कम जास्तीत जास्त 7 लाख रुपयांपर्यंत असू शकते, ज्यामुळे कठीण प्रसंगी कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला एक भक्कम आर्थिक आधार मिळणे सुनिश्चित होते.