Devendra Fadnavis on India Foreign Debt Repayment Capacity : जागतिक स्तरावर मंदीचे मोठे संकट घोंघावत असतानाही भारताने आर्थिक क्षेत्रात अभूतपूर्व प्रगती केली असून देश आज जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी चौथी मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. एकेकाळी परदेशी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या भारताची स्थिती आता पूर्णपणे बदलली आहे. 'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात देशाची अर्थव्यवस्था 345 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेली असून, भारताकडे सध्या 67 लाख कोटी रुपयांचा प्रचंड परकीय चलन साठा उपलब्ध आहे. या बळकट स्थितीमुळे देशावरील एकूण परदेशी कर्जापैकी तब्बल 94 टक्के कर्ज अवघ्या एका दिवसात फेडण्याची ऐतिहासिक क्षमता आज भारताच्या तिजोरीत आहे,' असा महत्त्वपूर्ण दावा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत केला.
युपीए सरकारच्या काळातील स्थिती आणि आजचा बदल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सलग 12 वर्षे पंतप्रधानपद भूषवून एक नवा विक्रम प्रस्थापित केल्याच्या पार्श्वभूमीवर या विशेष पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. पूर्वीच्या युपीए (UPA) सरकारच्या काळातील आर्थिक धोरणांवर टीका करताना फडणवीस म्हणाले की, त्या काळात देशाकडे जेमतेम एका महिन्याची आयात (इम्पोर्ट) करण्याइतकेही परकीय चलन शिल्लक नसायचे आणि जागतिक बँकांकडून धोक्याचे इशारे मिळत असत. मात्र, आज मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे भारताची आर्थिक पत वाढली असून पुढील 11 महिन्यांची सर्व आयात सुलभतेने कव्हर करण्याची 94 टक्के क्षमता देशाने प्राप्त केली आहे. भारत आता वेगाने 5 ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत असल्याचेही त्यांनी आकड्यांसह स्पष्ट केले.
डिजिटल क्रांतीत चीनला मागे टाकत यूपीआयचा जगभर डंका
देशातील वाढत्या डिजिटल व्यवहारांचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, भारताचे जीएसटी (GST) कलेक्शन आज 22 लाख कोटींवर पोहोचले असून यामध्ये महाराष्ट्र राज्य देशात आघाडीवर आहे. देशात सध्या 314 लाख कोटी रुपयांचे डिजिटल व्यवहार सुरू असून, यूपीए सरकारच्या तुलनेत या व्यवहारांमध्ये 12 हजार पटीने अफाट वाढ झाली आहे. या बाबतीत भारताने चीनलाही मागे टाकले आहे. भारताने स्वतः विकसित केलेले 'यूपीआय' (UPI) तंत्रज्ञान आज जगातील तब्बल 30 देश वापरत आहेत आणि आता ब्राझीलसारखा मोठा देशही यूपीआय प्रणालीवर शिफ्ट होत आहे, ही संपूर्ण देशासाठी अभिमानाची बाब असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
कल्याणकारी योजना आणि मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा
गेल्या 12 वर्षांच्या कार्यकाळात देशातील 25 कोटी लोकांना गरिबी रेषेबाहेर काढण्यात सरकारला यश आले असून, संयुक्त राष्ट्राने (UN) देखील या बदलाची दखल घेत ही 'दशकातील चमत्कारिक घटना' असल्याचे मान्य केले आहे.
मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील इतर प्रमुख आर्थिक व सामाजिक बदल खालीलप्रमाणे आहेत:
अन्न सुरक्षा: देशातील 81 कोटी लोकांना अन्न सुरक्षा योजनेचा थेट लाभ दिला जात आहे.
शेतकऱ्यांना बळ: शेती कर्जाची मर्यादा 3 लाखांवरून थेट 5 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली असून, गेल्या 10 वर्षांत देशातील दूध उत्पादन 70 टक्क्यांनी वाढले आहे.
बँकिंग आणि आरोग्य: जनधन योजनेअंतर्गत 58 कोटींहून अधिक बँक खाती उघडण्यात आली, तर आयुष्मान भारत योजनेच्या माध्यमातून 60 कोटी नागरिकांना 5 लाखांपर्यंतचे मोफत आरोग्य विमा कवच मिळाले आहे.
करदात्यांना सूट: देशातील मध्यमवर्गीय नोकरदारांना मोठा दिलासा देत इन्कम टॅक्सची (आयकर) मर्यादा 2 लाखांवरून थेट 12 लाख 75 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
