HC On Maternity Rights: ‘महिलांना गरोदरपणामुळे नोकरी नाकारणे बेकायदेशीर…’; औरंगाबाद खंडपीठाचा ऐतिहासिक निकाल

न्यायालयाने सीआरपीएफचा (CRPF) स्थगिती आदेश रद्द करत संबंधित महिला डॉक्टरला तातडीने सेवेत सामावून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.<br/>

HC On Maternity Rights: ‘महिलांना गरोदरपणामुळे नोकरी नाकारणे बेकायदेशीर…’; औरंगाबाद खंडपीठाचा ऐतिहासिक निकाल

HC On Maternity Rights: "स्त्रीचे मातृत्व हा काही गुन्हा नाही, की ज्यासाठी तिला नोकरीपासून वंचित ठेवावे. गरोदरपणाचे कारण देत नियुक्ती रोखणे हे स्त्रीच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारे आहे," अशा कडक शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एका प्रकरणाचा निकाल दिला आहे. न्यायालयाने सीआरपीएफचा (CRPF) स्थगिती आदेश रद्द करत संबंधित महिला डॉक्टरला तातडीने सेवेत सामावून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

नेमके प्रकरण काय?
डॉ. रेणुका शिवाजी बुणगे यांची केंद्रीय राखीव पोलिस दलात (CRPF) 'स्पेशालिस्ट मेडिकल ऑफिसर' (ग्रेड-2) या पदावर निवड झाली होती. ऑगस्ट 2025 मध्ये नियुक्तीपत्र मिळाल्यानंतर त्या रुजू होण्यासाठी गेल्या. मात्र, वैद्यकीय चाचणीत त्या 16 आठवड्यांच्या गर्भवती असल्याचे स्पष्ट झाले. 'स्वामीज मॅन्युअल'मधील नियमांचा आधार घेत सीआरपीएफने त्यांना 'तात्पुरते अनफिट' ठरवले आणि त्यांची नियुक्ती लांबणीवर टाकली. या भेदभावाविरोधात डॉ. रेणुका यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

न्यायालयाने ओढले ताशेरे
न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती वैशाली पाटील-जाधव यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात ऐतिहासिक निरीक्षणे नोंदवली. गर्भधारणेमुळे नोकरी नाकारणे हे संविधानातील कलम 14 (समानता) आणि कलम 16 (समान संधी) चे उघड उल्लंघन आहे. कोणत्याही महिलेला तिचे मातृत्व आणि करियर यापैकी एकाची निवड करायला लावणे, हे तिच्या प्रजनन अधिकारांवर आक्रमण करण्यासारखे आहे. पोलीस अधिकारी आणि वैद्यकीय अधिकारी यांच्या कामात फरक असतो. डॉक्टरांना पोलिसांप्रमाणे तत्काळ खडतर शारीरिक कसरतींची गरज नसते, त्यामुळे गर्भवती असतानाही त्या सेवा देऊ शकतात.

हेही वाचा – Yavatmal Crime: बॉयफ्रेंडच्या प्रेमात महिला इतकी आंधळी झाली की, नवऱ्यालाच संपवण्याचा रचला कट; अखेर…

निकालाचे दूरगामी परिणाम
न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि सीआरपीएफचा आदेश रद्द केला असून, डॉ. रेणुका यांना सीआरपीएफ डीआयजींच्या 'फिटनेस सर्टिफिकेट'च्या अधीन राहून रुजू करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे त्यांना 1959 च्या गृह मंत्रालयाच्या नियमांनुसार वरिष्ठतेचे सर्व लाभ दिले जातील. त्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने नियुक्ती मिळणार असल्याने सेवाविषयक सर्व फायदे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आधुनिक भारतात स्त्रीच्या नैसर्गिक मातृत्व हक्काला अडथळा ठरणारे नियम टिकू शकत नाहीत. हा निकाल नोकरी करणाऱ्या लाखो महिलांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
 

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number