HC On Kitchen Access : विवाहित महिलेला तिच्या सासरच्या घरातील स्वयंपाकघरात प्रवेश करण्यापासून रोखणे, हा केवळ कौटुंबिक वाद नसून तो 'मानसिक छळ' आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. घरातील मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवणे हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने यावेळी ओढले आहेत.
पतीकडून समानतेच्या वागणुकीचा अभाव
एका पीडित महिलेने न्यायालयात याचिका दाखल करून पती आणि सासरच्या लोकांविरुद्ध तक्रार केली होती. पतीने आपल्याला स्वयंपाकघरात प्रवेश नाकारला, स्वतःसाठी जेवण बनवण्यास प्रतिबंध केला आणि वारंवार बाहेरून जेवण आणण्यास भाग पाडले, असा दावा तिने केला होता. आपल्याला घरात समानतेची वागणूक मिळत नसून मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचे तिने आपल्या तक्रारीत नमूद केले होते. पतीने मात्र हे सर्व आरोप फेटाळून लावत, घटस्फोटाच्या याचिकेचा बदला घेण्यासाठी पत्नीने खोटी तक्रार केल्याचा प्रतिदावा केला.
न्यायालयाने काय म्हटले?
या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांनी स्पष्ट केले की, एखाद्या महिलेला तिच्याच घरात सतत छळाला सामोरे जावे लागणे आणि तिला जीवनावश्यक बाबींपासून किंवा घरातील महत्त्वाच्या भागांपासून दूर ठेवणे, हे मानसिक छळाच्या व्याख्येत येते. सासरच्या घरातील स्वयंपाकघर हे महिलेसाठी केवळ कामाचे ठिकाण नसून तो तिच्या सन्मानाचा आणि अधिकाराचा भाग आहे, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
पुराव्याअभावी सासूवरील आरोप रद्द
महिलेने आपल्या तक्रारीत सासूवरही अनेक गंभीर आरोप केले होते. माहेरच्या लोकांना भेटण्यास मनाई करणे आणि घटस्फोटासाठी दबाव आणणे, अशा बाबी तिने नमूद केल्या होत्या. मात्र, या आरोपांना पाठबळ देणारे ठोस पुरावे न्यायालयासमोर सादर होऊ शकले नाहीत. परिणामी, न्यायालयाने स्पष्ट पुराव्याअभावी या प्रकरणातून सासूवरील आरोप रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
महिलांच्या हक्कांच्या संरक्षणावर भर
उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे वैवाहिक जीवनातील महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या गरजेवर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे. कोणताही आरोप करताना तो ठोस पुराव्यांनी सिद्ध करणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच घरातील वागणूक ही सन्मानजनक असणे आवश्यक आहे, असा संदेश या निकालातून देण्यात आला आहे. कौटुंबिक हिंसाचार आणि मानसिक छळ या प्रकरणांकडे पाहण्याचा न्यायालयाचा हा दृष्टिकोन भविष्यातील खटल्यांसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे.
