Pending Cases In SC : देशाचे सर्वोच्च न्यायालय हे प्रामुख्याने घटनात्मक अर्थ लावण्यासाठी आणि तातडीच्या फौजदारी अपीलांसाठी सर्वोच्च केंद्र मानले जाते. मात्र, सध्या हे न्यायालय जनहित याचिकांच्या (PILs) प्रचंड ओझ्याखाली दबले गेले असल्याचे विधी मंत्रालयाच्या अहवालातून समोर आले आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयात 3,500 हून अधिक जनहित याचिका प्रलंबित असून, त्यापैकी 698 याचिका 10 वर्षांहून अधिक काळापासून निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. यामुळे न्यायालयातील एकूण प्रलंबित खटल्यांची संख्या 80,000 च्या पार गेली आहे. या याचिकांमध्ये प्रामुख्याने पर्यावरण रक्षण, जमीन कायदे आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित गंभीर मुद्द्यांचा समावेश आहे.
42 वर्षांपासून निकालाच्या प्रतीक्षेत: सर्वात जुन्या याचिकांचे वास्तव
न्यायदानाच्या प्रक्रियेतील विलंबाचे धक्कादायक चित्र या अहवालात पाहायला मिळते. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या विचाराधीन असलेली सर्वात जुनी जनहित याचिका तब्बल 42 वर्षांपूर्वी, म्हणजेच 1984 मध्ये दाखल करण्यात आली होती. याशिवाय, 1985 पासून इतर दोन याचिका प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे, या तिन्ही जुन्या याचिका ऐतिहासिक अशा 'एम.सी. मेहता विरुद्ध भारत सरकार' या खटल्याशी संबंधित आहेत. यातील दोन याचिका पर्यावरणाशी निगडित आहेत, तर एक नगरपालिका कायद्यांशी संबंधित आहे. गेल्या चार दशकांत या याचिकांवर कोणताही अंतिम तोडगा निघू शकलेला नाही, हे न्यायव्यवस्थेपुढील मोठे आव्हान मानले जात आहे.
2025 मध्ये याचिकांचा उच्चांक आणि विधी मंत्र्यांची माहिती
केंद्रीय विधी मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, 10 मार्च 2026 पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित जनहित याचिकांची एकूण संख्या 3,525 इतकी आहे. गेल्या काही वर्षांतील आकडेवारी पाहता, वर्ष 2025 मध्ये सर्वाधिक म्हणजे 570 जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यापाठोपाठ 2019 मध्ये 347 आणि 2020 मध्ये 306 याचिकांची नोंद झाली होती. 2026 या वर्षात आतापर्यंत 293 याचिका दाखल झाल्या आहेत. गेल्या 5 वर्षांत न्यायालयाने 1,872 याचिका निकाली काढल्या असल्या, तरीही दरवर्षी दाखल होणाऱ्या नवीन याचिकांच्या तुलनेत हा निपटारा संथ असल्याने 'बॅकलॉग' वाढतच चालला आहे.
हेही वाचा – Rajya Sabha Election 2026: बिहार आणि ओडिशात एनडीएची सरशी; नितीश कुमारांसह 'हे' दिग्गज विजयी
याचिकाकर्त्यांचे निधन, पण खटले आजही सुरू
या अहवालातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या याचिका दाखल करणाऱ्या मूळ याचिकाकर्त्यांचे आता निधन झाले आहे, परंतु त्यांचे खटले आजही न्यायालयात सुरू आहेत. यामध्ये 'मोहम्मद हाशिम विरुद्ध कल्याण सिंग' (1995) आणि 'एस.बी. चौहान विरुद्ध अस्लम' (1996) यांसारख्या न्यायालय अवमानाशी संबंधित याचिकांचा समावेश आहे. याशिवाय मेधा पाटकर, सुब्रमण्यम स्वामी, बिहार पोलीस असोसिएशन आणि विविध बांधकाम व्यावसायिकांच्या याचिका अद्याप निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. न्याय मिळण्यास होणारा हा विलंब जनहित याचिकांच्या मूळ उद्देशावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे.
