Dam Water Reservation for Drinking : एल निनोच्या (El Nino) वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पाणी नियोजनाबाबत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. धरणांमधील पाणी पिण्यासाठी आरक्षित ठेवण्याची मुदत आता 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, जी आधी 31 ऑगस्टपर्यंत निश्चित करण्यात आली होती. जलसंपदा मंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पूर्वतयारीच्या एका विशेष आढावा बैठकीत ही घोषणा केली. यासोबतच धरण क्षेत्र आणि इतर जलस्रोतांच्या भागातून होणारा अनधिकृत पाण्याचा उपसा तातडीने थांबवण्याचे कडक निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले असून पाण्याचे काटेकोर सूक्ष्म नियोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
टँकरच्या पाण्याचे नवे नियम; अपव्यय टाळण्यासाठी तोटीच्या टाक्यांचा वापर
ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी सध्या युद्धपातळीवर उपाययोजना सुरू आहेत. अधिकृत माहितीनुसार, जिल्ह्यात सध्या 151 टँकरच्या माध्यमातून 161 गावे आणि 867 वाड्यावस्त्यांना पाणीपुरवठा केला जात आहे. टँकरद्वारे होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यात पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी आता ते पाणी थेट विहिरीत न टाकता तोटी लावलेल्या प्लास्टिकच्या टाक्यांमधूनच नागरिकांना वाटप केले जावे, जेणेकरून सर्वांना समान पाणी मिळेल, अशी नवी नियमावली मंत्र्यांनी जाहीर केली आहे. याशिवाय, ज्या विहिरी किंवा स्रोतांवरून टँकर भरले जातात, तेथील वीजपुरवठा खंडित होणार नाही याची काळजी घेण्याची जबाबदारी महावितरण कंपनीवर सोपवण्यात आली आहे. नागरिकांच्या आरोग्यासाठी टँकरच्या पाण्याच्या नमुन्यांची नियमित तपासणी करण्याचे आदेशही यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.
चारा टंचाई रोखण्यासाठी कडक पावले; जिल्ह्याबाहेर वाहतुकीवर बंदी
बैठकीत केवळ मानवाच्या पिण्याच्या पाण्याचाच नव्हे, तर जनावरांच्या चाऱ्याचाही सविस्तर आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्यातील जनावरांना चाऱ्याची कमतरता भासू नये म्हणून पशुसंवर्धन आणि कृषी विभागाने संयुक्तपणे गावनिहाय व तालुकानिहाय आढावा घेण्यास सांगितले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जिल्ह्यातील चारा कोणत्याही परिस्थितीमध्ये जिल्ह्याबाहेर जाणार नाही, याची कडक दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सध्या जिल्ह्यात मुबलक चारा उपलब्ध असला, तरी प्रत्यक्ष उपलब्धतेचा अचूक अहवाल येत्या 5 ते 6 दिवसांत नवीन सर्वेक्षणानंतर समोर येईल आणि त्यानुसार पुढील वाटचाल निश्चित केली जाईल.
प्रशासकीय यंत्रणांची बैठक आणि रोजगार हमी योजनेचा आढावा
अहिल्यानगर येथे पार पडलेल्या या अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीला आमदार काशिनाथ दाते, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, महापालिका आयुक्त यशवंत डांगे यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता बाळासाहेब शेटे आणि कार्यकारी अभियंता सायली पाटील उपस्थित होते. या बैठकीत टंचाई निवारणासोबतच रोजगार हमी योजनेचीही माहिती घेण्यात आली, ज्यामध्ये सध्या 23 हजार मजूर घरकुलाच्या कामावर कार्यरत आहेत. ग्रामीण भागातील गरजू मजुरांना त्यांच्या मागणीनुसार तातडीने कामे उपलब्ध करून देण्याचे नियोजनही यावेळी करण्यात आले असून सर्व यंत्रणांनी एकमेकांशी समन्वय साधून काम करावे, अशी सक्त ताकीद मंत्री विखे पाटील यांनी दिली.
हेही वाचा – Mumbai Rain : उकाड्याने हैराण मुंबईकरांना दिलासा! अनेक परिसरात पावसाची हजेरी
