State Board Exam Fee Hike : राज्यातील पालकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (MSBSHSE) दहावी आणि बारावीच्या पुरवणी परीक्षेच्या शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या जून-जुलैमध्ये होणाऱ्या परीक्षांपासून हे सुधारित दर लागू होणार असून, या निर्णयामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. विशेष म्हणजे, गुणपत्रक आणि प्रमाणपत्र एकत्रित मिळणार असतानाही त्यासाठी स्वतंत्र शुल्क आकारले जात असल्याने यावर तीव्र आक्षेप घेण्यात आला आहे.
परीक्षा शुल्काचे नवीन गणित: काय महागले?
राज्य मंडळाचे सचिव डॉ. दीपक माळी यांनी यासंदर्भात परिपत्रक जाहीर केले आहे. नवीन रचनेनुसार शुल्काचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:
दहावीसाठी (SSC):
नियमित आणि खासगी विद्यार्थी: परीक्षा शुल्क 570 रुपये, प्रशासकीय शुल्क 20 रुपये, गुणपत्रिका व प्रमाणपत्र शुल्क प्रत्येकी 20 रुपये.
श्रेणीसुधार (Class Improvement): यासाठी तब्बल 1130 रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.
खासगी नोंदणी: नवीन नावनोंदणीसाठी 1110 रुपये मोजावे लागणार आहेत.
बारावीसाठी (HSC):
नियमित विद्यार्थी: परीक्षा शुल्क 590 रुपये, प्रशासकीय शुल्क 20 रुपये, माहिती-तंत्रज्ञान (IT) विषय असल्यास 200 रुपये अतिरिक्त.
श्रेणीसुधार: नियमित आणि पुन्हा परीक्षा देणाऱ्यांसाठी 1180 रुपये परीक्षा शुल्क असेल.
एकत्रित प्रमाणपत्रासाठी दुहेरी शुल्क का?
दरम्यान, राज्य मंडळाने काही काळापूर्वीच गुणपत्रिका आणि प्रमाणपत्र एकत्र देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, नवीन शुल्क रचनेत या दोन्ही बाबींसाठी स्वतंत्रपणे प्रत्येकी 20 रुपये आकारले जात आहेत. यामुळे मंडळाच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा आणि संघटनांचा विरोध
गेल्या तीन वर्षांत मंडळाने जवळपास 30 टक्के शुल्कवाढ केली आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना शिक्षण संस्था महामंडळाच्या उपाध्यक्ष जागृती धर्माधिकारी म्हणाल्या की, "ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे मंडळाचा खर्च कमी झाला असताना वारंवार शुल्कवाढ करणे अनाकलनीय आहे. खासगी विद्यार्थ्यांना आता अभ्यास साहित्यही दिले जात नाही, मग ही वाढ कशासाठी?" तसेच, युवा सेनेचे सहसचिव कल्पेश यादव यांनी इशारा दिला आहे की, "राज्यभरात अनेक ठिकाणी दुष्काळी परिस्थिती असताना अशी वाढ करणे चुकीचे आहे. शिक्षण विभाग हा महसूल मिळवण्याचे साधन नाही. ही शुल्कवाढ तत्काळ मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात छेडण्यात येईल."
