जय महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई
मुंबई उपनगरे, ठाणे आणि नवी मुंबईतील क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेवरील स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयानं उठवली आहे.
त्यामुळे जुन्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला असून बेकायदा इमारतींचा पुनर्विकासही आता झपाट्यानं होणार आहे.
जुन्या इमारतींच्या सामूहिक पुनर्विकासासाठी ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’ या योजनेंतर्गत चार चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्याचं राज्य सरकारनं 2014 मध्ये जाहीर केलं होतं.
मात्र त्याविरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. आधीच कमकुवत असलेल्या पायाभूत सुविधांवर चार एफएसआयमुळे आणखी भार पडेल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले
होतं.
त्याची दखल घेऊन, आधी आघात मूल्यांकन अहवाल घ्या आणि मगच अधिसूचना काढा, असे निर्देश न्या. अभय ओक यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने जुलै आणि
ऑगस्ट 2014 मध्येच दिले होते.
