Chandrashekhar Bawankule on Christian Missionaries Lands Inspection: राज्यातील ख्रिश्चन मिशनरींच्या ताब्यातील जमिनींच्या अभिलेखांची सखोल तपासणी करण्याचा एक मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत यासंदर्भात घोषणा केली असून, येत्या 3 महिन्यांत जमाबंदी आयुक्तांमार्फत ही चौकशी पूर्ण केली जाईल, अशी माहिती दिली. नाशिकमधील ख्रिश्चन मिशनरींच्या नावे असलेल्या जमिनींची कागदपत्रे या मोहिमेअंतर्गत प्रामुख्याने तपासली जाणार आहेत. या चौकशीसाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार असून, त्यामध्ये जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, पोलीस विभाग आणि मुद्रांक महानिरीक्षक (IGR) कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. तपासणीअंती गैरव्यवहार आढळल्यास संबंधित खासगी जमिनी शासनाच्या ताब्यात घेण्याचा विचार केला जाईल, मात्र ज्या जमिनींवर रहिवासी किंवा शासकीय बांधकामे आहेत, त्यांचा निर्णय वेगळ्या पद्धतीने घेतला जाईल.
धुळे जिल्ह्यातील संशयास्पद जमीन खरेदीची चौकशी
मिशनरींच्या जमिनींसोबतच धुळे जिल्ह्यात परप्रांतीय आणि बिगर-शेतकरी व्यक्तींनी बेकायदेशीरपणे केलेल्या जमीन खरेदीचा मुद्दाही महसूलमंत्र्यांनी उपस्थित केला. कुळ कायद्यातील तरतुदीनुसार, महाराष्ट्रात जमीन खरेदी करण्यासाठी ती व्यक्ती शेतकरी असणे बंधनकारक आहे. परंतु, अनेक ठिकाणी शेतकरी नसतानाही जमिनींची खरेदी-विक्री सुरू असल्याचे समोर आले आहे. धुळे जिल्ह्यात राज्याबाहेरील परप्रांतीय लोकांनी खरेदी केलेल्या जमिनींचा शोध घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांची एक विशेष यंत्रणा सज्ज करण्यात आली आहे. जयंत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याचा दाखला देत, मोपा एअरपोर्ट परिसराशेजारील जमिनीही राज्याबाहेरील व्यक्तींनी विकत घेतल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
मुद्रांक अधिकाऱ्यांना मिळाला 'सातबारा' डेटाचा ॲक्सेस
बिगर-शेतकऱ्यांकडून होणारी जमिनींची अवैध खरेदी रोखण्यासाठी महसूल विभागाने तांत्रिक पातळीवर मोठे बदल केले आहेत. आता राज्यात कुठेही जमिनीचे रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी कोणी आल्यास, संबंधित खरेदीदार खरोखरच शेतकरी आहे की नाही हे तपासता येणार आहे. यासाठी त्या व्यक्तीचा राज्यात कुठे सातबारा उतारा उपलब्ध आहे का, याचा संपूर्ण डेटा तपासण्याचा थेट ॲक्सेस मुद्रांक अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. या पारदर्शक प्रणालीमुळे शेतकरी नसताना बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जमीन लाटणाऱ्यांचे मनसुबे उधळले जातील, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
अवैध जमीन व्यवहारांवर सरकारचा कडक प्रहार
एकंदरीत, राज्यातील भूमी अभिलेख अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त संपूर्ण राज्यातील संशयास्पद जमीन खरेदीची आकडेवारी गोळा करत आहेत. ख्रिश्चन मिशनरींच्या जमिनींचे पुनर्मूल्यांकन असो वा परप्रांतीयांनी नियमांचे उल्लंघन करून घेतलेल्या जमिनी असोत, महसूल विभाग या सर्व प्रकरणांची पाळेमुळे खणून काढण्याच्या तयारीत आहे. पुढील 3 महिन्यांत या चौकशी समितीचा अहवाल आल्यानंतर सरकारकडून दोषींवर कडक कायदेशीर कारवाईचे पाऊल उचलले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
