Leopard Sterilisation: राज्यातील वाढत्या मानव-बिबट्या संघर्षाच्या घटनांकडे गांभीर्याने पाहत केंद्र सरकारने बिबट्या नसबंदीला अधिकृत मान्यता दिली आहे. त्यानंतर राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी अधिकाऱ्यांना तातडीने पावले उचलण्याचे आदेश दिले. संघर्ष कमी करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर, शमन कामांसाठी प्रस्ताव, तसेच जागतिक स्तरावर लागू असलेल्या सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करण्यावर त्यांनी विशेष भर दिला.
प्रादेशिक वनसंरक्षक कार्यालयात उच्चस्तरीय बैठक
मानव-बिबट्या संघर्ष रोखण्यासाठी पुण्यात आयोजित केलेल्या बैठकीला अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत वनमंत्री नाईक यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले की, “संघर्ष रोखण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक उपाय, निधी प्रस्ताव आणि प्रत्यक्ष कारवाई कोणत्याही परिस्थितीत विलंब न करता सुरू करा.” अलिकडेच नाशिकमध्ये बिबट्याच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या वनकर्मचाऱ्यांची नाईक यांनी प्रत्यक्ष भेट घेऊन चौकशी केली. त्यांनी सांगितले की संघर्षाच्या वेळी वन कर्मचारी अत्यंत धोकादायक परिस्थितीत काम करतात, त्यामुळे त्यांना अत्याधुनिक सुरक्षा साधने तातडीने उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, यावेळी त्यांनी जिल्हा योजनेमध्ये आपत्कालीन निधी जलदगतीने उपलब्ध करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती दिली. बांबू लागवड बिबट्यांना प्रतिबंधक ठरू शकते का यावर अभ्यास करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. बैठकीदरम्यान प्रधान मुख्य वनसंरक्षक विवेक खांडेकर यांनी मानव-बिबट्या संघर्षामागील घटकांबद्दल सविस्तर माहिती दिली. यात ऊस शेतीमध्ये बिबट्यांचे वाढते वास्तव्य, अधिवासाचे मायक्रोमॅपिंग, साखर कारखान्यांकडून अपेक्षित उपाय, टायगर फाउंडेशन मॉडेलचा अवलंब, कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट, बचाव पथकांसाठी विमा कवच, गवताळ प्रदेश विकसित करण्याची योजना यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश होता. तथापी, उपवनसंरक्षक प्रशांत खाडे यांनी पुणे विभागात आतापर्यंत करण्यात आलेल्या शमन कार्यांची माहिती दिली, तर पुणे परिमंडळाचे वनसंरक्षक महादेव मोहिते यांनी बावधन टीटीसी क्षेत्रातील कामांचे विवरण मांडले. मोहिते यांनी सांगितले की जून 2026 पर्यंत 80 हून अधिक बिबट्यांसाठी उपचार सुविधा उपलब्ध केल्या जातील.
केंद्राकडून ‘इम्युनो-गर्भनिरोधक’ पद्धतीला मंजुरी
पीसीसीएफ आशिष ठाकरे यांनी माहिती दिली की केंद्राने बिबट्यांची संख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ‘इम्युनो-कॉन्ट्रासेप्टिव्ह’ (इम्युनो-गर्भनिरोधक) तंत्राला मंजुरी दिली आहे. पिंपळगाव परिसरात सुरू असलेल्या शोध मोहिमा सुरू ठेवण्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची शिफारस त्यांनी केली.
एआय-आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर वाढणार
वनमंत्री नाईक यांनी आदेश दिला की, बिबट्यांच्या हालचालीसाठी AI ट्रॅकिंग, संवेदनशील भागांचे डिजिटल मॅपिंग, संकटसूचक अलर्ट सिस्टम, ड्रोन मॉनिटरिंग यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर ग्रामीण आणि उपनगरी भागात वाढवला जाईल.
