Kerosene Sale at Petrol Pumps : अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटाचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. इराणने 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' हा महत्त्वाचा सागरी मार्ग बंद केल्यामुळे एलपीजी (LPG) पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून, खबरदारीचा उपाय म्हणून आता देशातील 21 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील पेट्रोल पंपांवर रॉकेल (केरोसीन) विक्रीला परवानगी देण्यात आली आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्रालयाने यासंदर्भात अधिकृत राजपत्र (Gazette) जारी केले असून, पेट्रोलियम सुरक्षा आणि परवाना नियमांमध्ये विशेष सूट दिली आहे.
रॉकेल विक्रीचे स्वरूप आणि मर्यादा
सर्वसामान्यांना स्वयंपाक आणि प्रकाशासाठी (दिवा) इंधन उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने सरकारने ही तात्पुरती व्यवस्था केली आहे. या निर्णयातील तांत्रिक बाबी खालीलप्रमाणे आहेत:
कालावधी: पेट्रोल पंपांवर रॉकेल विक्रीची ही परवानगी केवळ 60 दिवसांसाठी देण्यात आली आहे.
साठा मर्यादा: प्रत्येक जिल्ह्यात सरकारी तेल कंपन्यांच्या (OMCs) केवळ 2 पेट्रोल पंपांवर कमाल 5,000 लिटर रॉकेलचा स्टॉक ठेवता येईल.
प्रति पंप साठा: एका पेट्रोल पंपावर जास्तीत जास्त 2,500 लिटर रॉकेल साठवण्याची मुभा असेल.
विक्री केंद्र: भारतातील तीन प्रमुख सरकारी तेल कंपन्यांच्या प्रत्येकी दोन केंद्रांवर ही सुविधा उपलब्ध असेल.
या राज्यांमध्ये मिळणार रॉकेल
केंद्र सरकारने प्रामुख्याने दिल्ली, चंदीगड, हरियाणा, पंजाब, दादरा नगर हवेली, दमण आणि दीव, पाँडिचेरी, आंध्र प्रदेश, अंदमान निकोबार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात, उत्तराखंड, लक्षद्वीप, जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश, नागालँड, मध्य प्रदेश आणि सिक्कीम या राज्यांचा समावेश केला आहे. उल्लेखनीय आहे की, 2015 नंतर 'उज्ज्वला' आणि 'सौभाग्य' योजनांमुळे रेशन दुकानांवरील अनुदानित रॉकेल टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात आले होते, मात्र सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे हा जुना इंधन पर्याय पुन्हा एकदा मर्यादित काळासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
एलपीजी टंचाईचे मूळ कारण: होर्मुझची सामुद्रधुनी
अमेरिका आणि इराणमधील युद्धामुळे इराणने 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' (Strait of Hormuz) बंद केली आहे. जगातील एकूण तेल आणि गॅस पुरवठ्यापैकी 20 टक्के व्यापार याच मार्गावरून होतो. अमेरिका आणि तिच्या मित्र राष्ट्रांना धडा शिकवण्यासाठी इराणने हे पाऊल उचलल्याने भारताच्या गॅस आयातीवर मोठा परिणाम झाला आहे. भारताचा बहुतांश LPG पुरवठा याच मार्गावरून येतो, त्यामुळे देशात गॅसचा तुटवडा भासू नये, म्हणून सरकारने पर्यायी इंधन म्हणून रॉकेल विक्रीचा मार्ग निवडला आहे.
