नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने भारताच्या जहाजबांधणी आणि सागरी उद्योगाला (Shipping and Maritime Sector) चालना देण्यासाठी बुधवारी (24 सप्टेंबर) केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत जहाजबांधणी आणि सागरी उद्योगांसाठी तब्बल 69,725 कोटी रुपयांच्या पॅकेजला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयाची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे.
पॅकेजचा उद्देश आणि तरतुदी
सागरी उद्योगाची देशांतर्गत क्षमता मजबूत करणे, वित्तपुरवठा सुधारणे, ग्रीनफिल्ड आणि ब्राउनफिल्ड शिपयार्डच्या विकासाला प्रोत्साहन देणे तसेच तांत्रिक क्षमता आणि कौशल्य वाढवणे, हा या पॅकेजचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी खालील प्रमुख निर्णय घेण्यात आले:
जहाजबांधणी आर्थिक सहाय्य योजना (SBFAS): ही योजना 31 मार्च 2026 पर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. यासाठी एकूण 24,736 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होईल. या योजनेचा उद्देश भारतातील जहाजबांधणीला प्रोत्साहन देणे आहे.
सागरी विकास निधी (MDF): या क्षेत्रासाठी दीर्घकाळ वित्तपुरवठा करण्यासाठी 25,000 कोटी रुपयांच्या निधीसह सागरी विकास निधी (Maritime Development Fund) मंजूर करण्यात आला आहे.
विकास योजनेसाठी निधी: जहाजबांधणी विकास योजनेच्या अर्थसंकल्पीय खर्चासाठी अतिरिक्त 19,989 कोटी देण्याची मान्यता देण्यात आली आहे.
या सर्व उपक्रमांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करण्यासाठी राष्ट्रीय जहाजबांधणी अभियान देखील स्थापन करण्यात येणार आहे. जहाज बांधणीसह पायाभूत सुविधांना आर्थिक सहाय्य देण्याचे मुख्य कारण हे शिपिंग सेक्टरला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रोत्साहन देणे आहे. कर आकारणी आणि धोरणात्मक सुधारणा लागू करण्यासाठीही या पॅकेजचा उपयोग होईल.
हेही वाचा – Karnataka HC On X Handle : कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा 'एक्स'ला झटका; 'भारतात काम करायचे असेल तर…'
