Maharashtra Dam Desiltation policy : महाराष्ट्र राज्यातील धरणांची पाणी साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी आणि अनियंत्रित वाळू उपशावर अंकुश ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मंत्रीमंडळ बैठकीत राज्यातील 6 मोठ्या प्रकल्पांच्या जलाशयातून प्रायोगिक तत्त्वावर गाळ आणि गाळमिश्रित वाळू काढण्याच्या सुधारित धोरणास अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी उजनी, गिरणा, गोसीखुर्द, मुळा, जायकवाडी आणि हतनूर या धरणांची निवड करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे धरणांचे जतन-संवर्धन योग्य रीतीने होणार असून सिंचन व्यवस्थेत मोठी सुधारणा होणे अपेक्षित आहे.
शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी: विनामूल्य गाळ
या नव्या धोरणातील सर्वात दिलासादायक आणि महत्त्वाची बाब म्हणजे धरणांमधून काढण्यात येणारा सुपीक गाळ शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमिनीसाठी पूर्णपणे मोफत उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या गाळासाठी शेतकऱ्यांकडून कोणतेही स्वामित्व शुल्क (Royalty) आकारले जाणार नाही. शेतकऱ्यांना केवळ या गाळाच्या वाहतुकीचा खर्च स्वतः करावा लागणार आहे. या गाळामुळे शेतजमिनीची सुपीकता कमालीची वाढणार असून, यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. गाळ काढण्याच्या या संपूर्ण प्रक्रियेची जबाबदारी संबंधित पाटबंधारे विकास महामंडळांना सोपवण्यात आली असून, यातून मिळणारा महसूल त्याच सिंचन प्रकल्पांच्या दुरुस्तीसाठी वापरला जाईल.
गाळाच्या प्रमाणानुसार कंत्राट कालावधी
धरणनिहाय गाळाच्या परिमाणानुसार कंत्राटदारांना निविदांचा कालावधी निश्चित करून देण्यात आला आहे. ज्या जलाशयांमध्ये 50 दशलक्ष घनमीटरपर्यंत गाळ आहे, तेथे 5 वर्षांचा कालावधी दिला जाईल. तसेच 50 ते 100 दशलक्ष घनमीटर गाळासाठी 7 वर्षे आणि 100 दशलक्ष घनमीटरपेक्षा जास्त गाळ असलेल्या धरणांसाठी 10 वर्षांची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. कंत्राटदारांना केवळ वाळू काढता येणार नाही, तर वाळूच्या जोडीला गाळ काढणेही बंधनकारक असणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत नैसर्गिक जमिनीच्या पातळीखाली 2 फुटांपेक्षा जास्त खोल उत्खनन करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
पारदर्शकता आणि कडक हायटेक देखरेख
वाळू चोरी आणि अवैध उपशाला आळा घालण्यासाठी या धोरणात अत्यंत कडक तांत्रिक नियम लागू करण्यात आले आहेत. गाळातून वेगळी केलेली वाळू ज्या साठवणूक क्षेत्रात (डेपो) ठेवली जाईल, ते क्षेत्र जिओ फेन्सिंग (Geo-fencing) अंतर्गत आणले जाणार आहे. या ठिकाणी 24×7 CCTV कॅमेऱ्यांची नजर असेल. इतकेच नव्हे तर, वाळूची वाहतूक करणाऱ्या प्रत्येक वाहनावर GPS प्रणाली बसवणे अनिवार्य असेल. वाहनांसाठी ई-पास, बारकोड प्रणाली आणि ऑनलाइन नोंदी ठेवण्याची सक्ती केल्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार आहे.
पर्यावरणीय निकष आणि भविष्यकालीन अटी
या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना पर्यावरणाची हानी होणार नाही याची विशेष काळजी घेतली गेली आहे. यासाठी राज्य तज्ज्ञ मूल्यमापन समिती, पर्यावरण विभाग आणि राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाची मंजुरी आवश्यक आहे. तसेच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या 'Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016' आणि 'Enforcement and Monitoring for Sand Mining 2020' मधील नियमांचे पालन करणे सक्तीचे राहील. याशिवाय, भविष्यात धरणांच्या पृष्ठभागावर सौरऊर्जा प्रकल्प, जलविद्युत निर्मिती, पर्यटन किंवा जलक्रीडा उपक्रम उभारण्यास कंत्राटदारांमुळे कोणताही अडथळा येणार नाही, अशी अटही करारात समाविष्ट करण्यात आली आहे.
