Biometric Attendance for College Students : राज्यातील अकरावी आणि बारावीच्या वर्गांमध्ये केवळ नावापुरती हजेरी लावून खासगी कोचिंग क्लासेसमध्ये दिवस घालवणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या मनमानीला आता चाप बसणार आहे. राज्यातील नामांकित क्लासेस आणि महाविद्यालयांच्या अंतर्गत छुप्या युतीमुळे (इंटिग्रेटेड एज्युकेशन नेटवर्क) कनिष्ठ महाविद्यालयांचे महत्त्व धोक्यात आले होते. हे जाळे पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने एक अत्यंत कठोर पाऊल उचलण्याचे ठरवले आहे. राज्यातील सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये आता बायोमेट्रिक हजेरी पद्धत अनिवार्य केली जाणार असून, यासाठी माध्यमिक शिक्षण विभागाकडून तब्बल 100 कोटी रुपयांच्या खर्चाचा एक विस्तृत आणि अद्ययावत प्रस्ताव तयार केला जात आहे.
‘इंटिग्रेटेड पॅकेज’च्या नावाखाली पालकांची आर्थिक लूट
फसवणुकीचा सापळा: इयत्ता दहावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थी अकरावीच्या प्रवेशासाठी सरकारी ऑनलाइन पोर्टलचा वापर करतात. मात्र, प्रवेश मिळताच अनेक कनिष्ठ महाविद्यालये आणि नामांकित कोचिंग क्लासेसचे संचालक संगनमताने ‘इंटिग्रेटेड पॅकेज’चा खेळ सुरू करतात.
जीवघेणी स्पर्धा: पालक आणि विद्यार्थ्यांना सुरुवातीला या छुप्या कराराची पुसटशीही कल्पना नसते. मात्र, क्लासमध्ये लाखो रुपये भरल्यानंतर त्यांना कनिष्ठ महाविद्यालयात जाण्याची गरज नसल्याचे सांगितले जाते. विद्यार्थी केवळ परीक्षा किंवा प्रात्यक्षिकापुरता महाविद्यालयात फिरकतो आणि उर्वरित वेळ नीट (NEET), जेईई (JEE) व इतर स्पर्धा परीक्षांच्या नावाखाली क्लासेसमध्ये कोंडला जातो. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होणारी जीवघेणी स्पर्धा आणि मानसिक ताण अत्यंत चिंताजनक पातळीवर पोहोचल्याचे कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक संघटनेचे मुकुंदराव आंधळकर यांनी अधोरेखित केले आहे.
9,511 महाविद्यालयांवर वॉच; शिक्षण संचालकांचे स्पष्ट संकेत
या संपूर्ण शैक्षणिक गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी राज्यातील तब्बल 9,511 कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये थेट बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली कार्यान्वित करण्याचा हा अंतिम मसुदा आहे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रस्तावाचे काम अंतिम टप्प्यात असून तो मंजुरीसाठी लवकरच राज्य शासनाकडे पाठवला जाईल. शासनाची अंतिम मंजुरी मिळताच या कडक नियमाची अंमलबजावणी संपूर्ण राज्यात एकाच वेळी सुरू केली जाईल. राज्य परीक्षा मंडळाचे सचिव दीपक माळी यांनीही सरकारच्या या अभिनव आणि पारदर्शक निर्णयाचे स्वागत केले आहे. बायोमेट्रिक हजेरीमुळे आता डमी किंवा बोगस हजेरी लावणाऱ्या महाविद्यालयांचे धाबे दणाणले असून विद्यार्थ्यांची वर्गातील प्रत्यक्ष उपस्थिती ट्रॅक करणे शिक्षण विभागाला अधिक सोपे होणार आहे.
75 टक्के हजेरी सक्तीची
– कनिष्ठ महाविद्यालयातील 75 टक्के हजेरी सक्तीची
– कोचिंग क्लासेस आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या आपापसांतील लागेबांध्यांना लगाम
– विद्यार्थ्यांची दैनिक बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य
– कमी हजेरी असल्यास बारावीच्या परीक्षेला बंदी
– नियमित उपस्थितीवर शिक्षणाचा भर वाढणार
क्लासवर देखरेखीसाठी प्रणाली
– शिक्षण संचालकांच्या कार्यालयाचे थेट नियंत्रण
– विद्यार्थ्यांच्या बायोमेट्रिक उपस्थितीची नोंदणी
– शिक्षक उपस्थितीची डिजिटल पडताळणी
– वेळेनुसार स्वयंचलित हजेरी नोंद
– गैरहजेरीबाबत त्वरित सूचनेसाठी व्यवस्था
– उपस्थितीचा ऑनलाइन अहवाल उपलब्ध
– संस्थास्तरावर नियमित उपस्थितीचे निरीक्षण
