USA-Iran War Impact: अमेरिका-इराण युद्ध आणि पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे आखाती देशांकडे जाणारी वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. याचा मोठा फटका भारतातील फळे आणि भाज्यांच्या निर्यातीला बसला असून बंदरांवर मोठ्या प्रमाणात 'रीफर' (कोल्ड स्टोरेज) कंटेनर्स अडकले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, निर्यातदार आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने (JNPA) शुल्क माफीचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
साठवणूक शुल्कात 100 टक्के माफी
महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जेएनपीएने अडकलेल्या कंटेनर्ससाठी महत्त्वाच्या सवलती जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये जमिनीचे भाडे, साठवणूक आणि राहण्याच्या वेळेच्या शुल्कात (Ground Rent/Storage) 100 टक्के सूट देण्यात आली आहे. तसेच, नाशवंत माल सुरक्षित ठेवण्यासाठी लागणाऱ्या रीफर (कोल्ड स्टोरेज) प्लग-इन आणि वीज शुल्कात 80 टक्के सूट जाहीर करण्यात आली आहे. याशिवाय, बाधित कंटेनर्ससाठी बंदरावर अतिरिक्त स्टोरेज आणि स्टॅकिंग स्पेस उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
सवलतीचा कालावधी आणि पात्रता
ही विशेष सवलत 15 दिवसांच्या कालावधीसाठी लागू असेल. याची सुरुवात 28 फेब्रुवारी 2026 च्या मध्यरात्रीपासून झाली असून 14 मार्च 2026 च्या मध्यरात्रीपर्यंत ही सूट कायम राहील. यामध्ये 28 फेब्रुवारी पर्यंत टर्मिनलमध्ये हजर असलेले आणि 8 मार्च 2026 रोजी सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्रवेश केलेले सर्व कंटेनर्स पात्र असतील. सध्या जेएनपीएमध्ये सुमारे 250 ते 1000 फळे-भाज्यांचे कंटेनर्स अडकले असून, गुजरातमधील मुंद्रा बंदरातही सुमारे 150 कंटेनर्सची रांग लागली आहे.
निर्यातदार आणि शेतकऱ्यांना संजीवनी
मध्य पूर्व मार्गावरील वाढत्या तणावामुळे 'मार्स्क' आणि 'एमएससी' सारख्या प्रमुख शिपिंग लाईन्सनी सेवा स्थगित केल्या आहेत. यामुळे प्रामुख्याने केळी, द्राक्षे, कांदे आणि टरबूज यांसारख्या नाशवंत मालाचे अंदाजे 1,000 कंटेनर्स प्रभावित झाले आहेत. होर्मुझ सामुद्रधुनी आणि सुएझ मार्गावरील अडथळ्यांमुळे हा माल कुजण्याची भीती होती. मात्र, जेएनपीएच्या या निर्णयामुळे निर्यातदार आणि शेतकरी समुदायाला मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला असून, प्रभावित कार्गोला प्राधान्य देण्याचे निर्देशही टर्मिनल ऑपरेटर्सना देण्यात आले आहेत.
