RBI MPC Meeting 2026: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नवीन आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. या नवीन वर्षातील पहिली महत्त्वाची बैठक 6 एप्रिल ते 8 एप्रिल दरम्यान पार पडणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि सहा सदस्यीय समिती या बैठकीत देशातील व्याजदरांच्या भविष्यातील वाटचालीचा निर्णय घेणार असल्याने, गृहकर्ज आणि इतर कर्जदारांचे लक्ष या निर्णयाकडे लागले आहे.
वर्ष 2026-27 चे संपूर्ण वेळापत्रक
आरबीआयने आगामी वर्षासाठी सहा बैठकांचे नियोजन केले आहे:
पहिली बैठक: 6–8 एप्रिल, 2026
दुसरी बैठक: 3–5 जून, 2026
तिसरी बैठक: 3–5 ऑगस्ट, 2026
चौथी बैठक: 5–7 ऑक्टोबर, 2026
पाचवी बैठक: 2–4 डिसेंबर, 2026
सहावी बैठक: 3–5 फेब्रुवारी, 2027
मागील वर्ष कर्जदारांसाठी ठरले दिलासादायक
आर्थिक वर्ष 2025-26 हे कर्ज घेणाऱ्यांसाठी अत्यंत सकारात्मक ठरले. महागाईचा दर डिसेंबर 2025 मध्ये 2.0 टक्क्यांपर्यंत खाली आल्यामुळे आरबीआयने रेपो दरात वेळोवेळी कपात केली. फेब्रुवारी ते जून 2025 या कालावधीत रेपो दर 6.50 टक्क्यावरून थेट 5.50 टक्क्यांवर आला होता. त्यानंतर डिसेंबर 2025 मध्ये पुन्हा 0.25 टक्क्यांची कपात केल्याने हा दर 5.25 टक्क्यांवर पोहोचला. फेब्रुवारी 2026 च्या शेवटच्या बैठकीत हा दर स्थिर ठेवण्यात आला होता.
यावेळी EMI कमी होणार का? तज्ज्ञांचे मत
सध्या रेपो दर 5.25 टक्के इतका असून गेल्या वर्षभरात यात एकूण 1.25 टक्क्यांची मोठी कपात झाली आहे. त्यामुळे एप्रिलमधील बैठकीत आरबीआय 'वाट पाहा आणि पाऊल उचला' (Wait-and-Watch) या धोरणाचा अवलंब करण्याची शक्यता आहे. तथापि, जर महागाईचा दर 2 टक्केच्या उद्दिष्टाच्या आसपास स्थिर राहिला, तर वर्षाच्या उत्तरार्धात ईएमआय (EMI) मध्ये आणखी कपात होण्याची आशा तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
कसा निश्चित होतो तुमचा व्याजदर?
चलनविषयक धोरण समितीमध्ये (MPC) सहा सदस्यांचा समावेश असतो, ज्यात तीन आरबीआयचे आणि तीन सरकार नियुक्त तज्ज्ञ असतात. तीन दिवसांच्या चर्चेनंतर देशाची आर्थिक स्थिती, महागाई आणि जीडीपी (GDP) वाढीचा आढावा घेऊन बहुमताने निर्णय घेतला जातो. या निर्णयाचा थेट परिणाम तुमच्या गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाच्या व्याजदरांवर होतो.
