Bhiwandi Borivali ST Service: भिवंडी-बोरिवली मार्गावरील एसटी बससेवा कोविड काळात बंद झाल्यापासून तब्बल सहा वर्षे उलटून गेली, तरीही महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (MSRTC) ही जीवनावश्यक सेवा अद्याप पुन्हा सुरू केलेली नाही. दररोज हजारो नागरिक प्रवासासाठी पर्यायी, महागडे आणि असुविधाजनक पर्याय वापरण्यास मजबूर आहेत. परिणामी, प्रवाशांचा असंतोष वाढला असून या मार्गावर तातडीने सेवा सुरू करण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे.
कोविडपूर्व काळात भिवंडी डेपो येथून पहाटे 4 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत या मार्गावर किमान 15 एसटी बसेस धावत असतं. परंतु सेवा बंद झाल्यानंतर प्रवाशांना महागडी खाजगी वाहने, बाहेरगावी जाणाऱ्या बसेस किंवा दिवा-वसई आणि ठाणे मार्गे रेल्वेची वळणमार्गांनी प्रवास करावा लागत आहे. रस्त्यावरील दुरुस्ती, घोडबंदर रोडवरील मेट्रो कामे आणि सततची वाहतूककोंडी यामुळे बस प्रवास वेळखाऊ झाला. त्यामुळे प्रवाशांनी एसटीचा त्याग केला आणि अखेर सेवाच बंद करण्यात आली. कोविड काळात ऑटोचालकांनी बोरिवली एकेरी प्रवासासाठी 300 ते 500 पर्यंतची वाढीव भाडेवाढही केली होती. निर्बंध हटले तरी प्रवाशांना आजही त्याच खर्चाचा भार सहन करावा लागत आहे.
सेवा बंद असल्याने प्रवाशांवर दुहेरी ताण
भिवंडी आणि बोरिवली दरम्यान प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना आज जवळजवळ पाच तासांचा प्रवास करावा लागतो. कामगार, विद्यार्थी, कार्यालयीन कर्मचारी आणि ज्येष्ठ नागरिक यांचे रोजचे जीवन विस्कळीत झाले आहे. प्रवाशांचे म्हणणे आहे की, हा मार्ग आमच्यासाठी महत्त्वाचा आहे. तो बंद करून आम्हाला महागडी आणि लांबची प्रवासमार्गांची जबरदस्ती केली जात आहे.
हेही वाचा – Bomb Threat in Pune: पुण्यातील पंचतारांकित हॉटेलला बॉम्बची धमकी; पोलिसांची तत्काळ कारवाई
चौकात बसथांबा हलवण्याची मागणी
भिवंडी बस डेपोची इमारत धोकादायक अवस्थेत असल्याने, प्रवाशांनी एसटी सेवा डेपोऐवजी कासराली येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून सुरू करण्याची मागणीही केली आहे. या ठिकाणी ठाणे आणि कल्याण महापालिकांच्या बसेस आधीच धावत असल्याने अधिक सोयीस्कर जोडणी मिळू शकते, असा प्रवाशांचा दावा आहे. भिवंडी एसटी डेपो व्यवस्थापक जयेश पाटील यांनी सांगितले की, सध्या मागणी कमी असल्याने फक्त एक बस सकाळी 7 वाजता सोडली जाते. नागरिकांची मागणी ठोस वाढली, तर सेवा पुन्हा सुरू करता येऊ शकते. शिवाजी चौकाला थांबा घोषित करण्यासाठी ठाणे विभागीय कार्यालयाची मंजुरी आवश्यक आहे.”