बेंगळुरू चेंगराचेंगरीसाठी RCB जबाबदार! सरकारी अहवालात अनेक मोठे खुलासे

बेंगळुरू: 4 जून रोजी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने (RCB) आयपीएल 2025 चा विजयी समारंभ आयोजित केला होता. या कार्यक्रमात निर्माण झालेल्या चेंगराचेंगरीत 11 जणांचा मृत्यू झाला, तर डझनभर लोक जखमी झाले होते. आता कर्नाटक सरकारने या दुर्दैवी घटनेवर उच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला असून, संपूर्ण दोष आरसीबी व्यवस्थापनावर टाकण्यात आला आहे. न्यायालयाने हा स्थिती अहवाल सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले आहेत.

औपचारिक परवानगी घेतली गेली नाही – 

अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, RCB आणि त्यांच्या आयोजक कंपनीने (डीएनए) बेंगळुरू शहर पोलिसांकडून औपचारिक परवानगी न घेता कार्यक्रमाचे आयोजन केले. पोलिसांनी 3 जून रोजी यास नकार दिला होता, तरीही आयोजकांनी पुढे होणाऱ्या समारंभाचा प्रचार सुरूच ठेवला.

आरसीबीकडून पोलिसांच्या नकाराकडे दुर्लक्ष – 

अहवालात असे म्हटले आहे की, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने पोलिसांनी नकार देऊनही कार्यक्रमाचा प्रचार सुरू ठेवला. 4 जून रोजी त्यांनी सोशल मीडियावर उघडपणे आमंत्रणे शेअर केली. यामध्ये विराट कोहलीने चाहत्यांना मोफत प्रवेशासह कार्यक्रमात उपस्थित राहण्याचे आवाहन करणारे व्हिडिओ आवाहन समाविष्ट होते. यामुळे तब्बल 3 लाखांहून अधिक लोकांची अनियंत्रित गर्दी स्टेडियम परिसरात झाली.

हेही वाचा – ''मी वेडा नाहीये, मला RCB ची काय गरज आहे…''; संघ खरेदी करण्याच्या अफवांवर कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे मोठे विधान

शेवटच्या क्षणी ‘पास’ची अट – 

दरम्यान, कार्यक्रमाच्या दिवशी दुपारी 3:14 वाजता आयोजकांनी अचानक स्टेडियममध्ये प्रवेशासाठी पास आवश्यक असल्याची घोषणा केली. यामुळे आधीच जमलेल्या गर्दीत गोंधळ, गडबड आणि घबराट निर्माण झाली. कर्नाटक सरकारच्या अहवालात RCB, आयोजक डीएनए आणि केएससीए यांच्यातील समन्वय अभाव, प्रवेशद्वार सुरू करण्यात झालेला विलंब, आणि अपुरे पोलिस बंदोबस्त हे घटनेचे मुख्य कारण असल्याचे नमूद केले आहे. या दुर्घटनेत सात पोलिसही जखमी झाले आहेत.

हेही वाचा – ''आम्ही कार्यक्रम आयोजित केला नव्हता…''; बेंगळुरू चेंगराचेंगरी प्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे मोठे विधान

घटनेनंतरच्या उपाययोजना – 

चेंगराचेंगरीनंतर केलेल्या कारवाईमध्ये प्रकरणाची दंडाधिकारी आणि न्यायालयीन चौकशी, एफआयआर दाखल करणे, पोलिस अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई, मुख्यमंत्र्यांच्या राजकीय सचिवाचे निलंबन, राज्य गुप्तचर प्रमुखांची बदली आणि पीडितांना भरपाईची घोषणा यांचा समावेश आहे. पोलिसांनी आता अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांना फक्त नियंत्रित आणि मर्यादित स्वरूपात परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अहवालामुळे RCB व्यवस्थापनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून, आगामी काळात कोणत्या कारवाया केल्या जातात याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.