Child Passport Rules: केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नागरिकत्व नियमांमध्ये मोठे बदल केले असून, आता 'नागरिकत्व (सुधारणा) नियम, 2026' अधिकृतपणे देशभर लागू झाले आहेत. 2009 च्या नियमांमध्ये सुधारणा करून ही नवीन अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या नवीन नियमांचा सर्वाधिक परिणाम अल्पवयीन मुले आणि ओसीआय (OCI) कार्डधारकांवर होणार आहे. दुहेरी नागरिकत्वामुळे निर्माण होणारी कायदेशीर गुंतागुंत टाळण्यासाठी सरकारने हे कठोर पाऊल उचलले आहे.
अल्पवयीन मुलांच्या पासपोर्टबाबत कडक नियम
नवीन नियमांनुसार, कोणत्याही अल्पवयीन मुलाकडे एकाच वेळी दोन देशांचे पासपोर्ट असू शकत नाहीत. जर एखाद्या मुलाकडे भारतीय पासपोर्ट असेल, तर त्याला दुसऱ्या कोणत्याही देशाचा पासपोर्ट मिळवता येणार नाही. भारताच्या नागरिकत्व कायद्यानुसार दुहेरी नागरिकत्वास मनाई असल्याने, पासपोर्टच्या बाबतीत ही स्पष्टता आणण्यात आली आहे.
OCI कार्ड प्रक्रिया आता पूर्णपणे हायटेक
परदेशात स्थायिक असलेल्या भारतीयांसाठी (OCI कार्डधारक) आता सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन करणे अनिवार्य झाले आहे.
ऑनलाइन अर्ज: मॅन्युअल किंवा कागदी अर्ज आता स्वीकारले जाणार नाहीत. सर्व सेवा ociservices.gov.in या पोर्टलवर उपलब्ध असतील.
कार्ड जमा करणे: जर एखाद्याने ओसीआय कार्डचा त्याग केला किंवा सरकारने ते रद्द केले, तर ते भौतिक कार्ड (Physical Card) जवळच्या भारतीय दूतावासात किंवा FRRO कार्यालयात जमा करणे बंधनकारक आहे.
बायोमेट्रिक डेटा आणि इमिग्रेशनचा नवा चेहरा
नागरिकत्व सुधारणा नियमांतर्गत आता ओसीआय नोंदणीच्या वेळी घेतलेला बायोमेट्रिक डेटा इमिग्रेशन प्रक्रियेसाठी वापरला जाणार आहे. यामुळे विमानतळांवरील प्रवाशांची तपासणी अधिक वेगवान होईल. 'फास्ट ट्रॅक इमिग्रेशन प्रोग्राम' अंतर्गत प्रवाशांना स्वयंचलित नोंदणीची सुविधा मिळेल, ज्यामुळे तासनतास रांगेत उभे राहण्याची गरज भासणार नाही.
अपील आणि सुनावणीचा अधिकार
अर्जदारांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे, जर एखाद्याचा ओसीआय अर्ज नाकारला गेला, तर त्याला वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे दाद मागता येईल. इतकेच नाही तर, अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्यासाठी 'पर्सनल हिअरिंग' (सुनावणी) ची संधी देखील दिली जाणार आहे.
