Edible Oil Packing Rules : खाद्यतेल खरेदी करताना वजनाच्या घोळामुळे होणारी सर्वसामान्य ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सध्या बाजारात विविध कंपन्या 650 ग्रॅम, 700 ग्रॅम, 810 ग्रॅम किंवा 850 ग्रॅम अशा विचित्र आकारांत (Odd Sizes) तेलाची पाकिटे विकत असल्यामुळे ग्राहकांना दोन वेगवेगळ्या ब्रँड्समधील किमतींची अचूक तुलना करणे अशक्य होते. ग्राहकांची हीच दिशाभूल कायमची थांबवण्यासाठी ग्राहक व्यवहार मंत्रालय आता वैधानिक मापनशास्त्र (Legal Metrology) नियमांतर्गत खाद्यतेलासाठी 'मानक आकार' (Standard Size) सक्तीचे करण्याच्या तयारीत आहे.
नवीन नियम लागू झाल्यावर बाजारात असे असतील तेलाचे पॅकेट्स
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू झाल्यानंतर खाद्यतेल उत्पादक कंपन्यांना आपल्या मनमानी वजनाचे पॅकेट्स बाजारात आणता येणार नाहीत. तेलाची पाकिटे आणि डबे केवळ निश्चित केलेल्या ठराविक आकारातच विकावे लागतील. त्यानुसार लहान पॅकिंगसाठी 200 मिली आणि 500 मिली, मध्यम पॅकिंगसाठी 1 लीटर ते 5 लीटर, तर मोठ्या डब्यांसाठी किंवा पॅकेट्ससाठी 15 लीटर किंवा 15 किलो आणि 20 लिटर किंवा 20 किलो हे आकार बंधनकारक असतील. या निश्चित केलेल्या मानकांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही विचित्र वजनात तेल विकण्यावर कायदेशीर बंदी घातली जाईल.
दिल्लीतील बैठकीत उद्योग संघटनांचे एकमत; छोट्या पाकिटांना नियमातून सूट
या प्रस्तावित नियमा संदर्भात दिल्लीत ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली खाद्यतेल क्षेत्रातील बड्या संघटनांची एक महत्त्वाची बैठक पार झाली. या बैठकीत सर्व ब्रँड्सचे पॅकिंग एकाच मानक आकारात असल्यास ग्राहकांना किमतीमधील फरक ओळखणे सोपे जाईल, यावर उद्योग प्रतिनिधींनी संमती दर्शवली. मात्र, ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील ग्राहकांचा विचार करून 200 मिली पेक्षा कमी आकाराच्या छोट्या पाकिटांना या नियमातून तूर्तास वगळण्यात यावे, असा सल्ला संघटनांनी दिला आहे, जेणेकरून किरकोळ बाजाराला मोठा फटका बसणार नाही.
'लिटर विरुद्ध ग्रॅम'च्या घोळापासून सर्वसामान्य ग्राहकांना मिळणार मुक्ती
सध्या अनेक कंपन्या व्यावसायिक हुशारीने 1 लिटरऐवजी 910 ग्रॅमचे पाकीट तयार करतात आणि ते कमी किमतीत विकून ग्राहकांमध्ये उत्पादन 'स्वस्त' असल्याचा आभास निर्माण करतात. सर्वसामान्य नागरिकांना लिटर आणि ग्रॅममधील हा तांत्रिक व सूक्ष्म फरक सहज समजत नाही. नव्या नियमामुळे बाजारात पारदर्शकता वाढणार असून, सर्व कंपन्यांचे पॅकिंग एकाच निश्चित वजनाचे असणार आहे. त्यामुळे ग्राहक केवळ 'एमआरपी' (MRP) पाहून कोणता ब्रँड खरोखर किफायतशीर आहे हे ठरवू शकतील. परिणामी, कंपन्यांना वजनात घट करून किंमत कमी दाखवण्याची पळवाट उरणार नाही आणि बाजारात स्पर्धा निर्माण होईल.
