Money Laundering Case: अनिल अंबानींना ED चा मोठा झटका! 1452 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त

Money Laundering Case: मनी लाँडरिंगच्या आरोपांची चौकशी गतीने पुढे नेत, सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स ग्रुपशी संबंधित आणखी एक मोठी कारवाई केली आहे. गुरुवारी एजन्सीने जाहीर केले की, 1452 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या मालमत्तेवर तात्पुरता जप्ती आदेश जारी करण्यात आला आहे. जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तेमध्ये नवी मुंबईतील धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (DAKC), मिलेनियम बिझनेस पार्कमधील अनेक इमारती, तसेच पुणे, चेन्नई आणि भुवनेश्वरमधील जमिनी व बांधकामे यांचा समावेश आहे. ईडीने या प्रकरणात आधीच सुमारे 7500 कोटींची मालमत्ता जप्त केली होती. नवीन कारवाईनंतर जप्त केलेल्या मालमत्तेची एकूण रक्कम 8997 कोटींवर पोहोचली आहे. जप्त मालमत्ता रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (RCom) आणि त्याच्या संलग्न कंपन्यांची असल्याचे ईडीने स्पष्ट केले आहे.

कर्जफसवणुकीचा आरोप 

तथापी, 2010 ते 2012 दरम्यान, आरकॉम आणि त्यांच्या समूह कंपन्यांनी देशांतर्गत आणि परदेशी बँकांकडून मोठी कर्जे घेतली. ईडीच्या मते, नऊ बँकांनी ही कर्ज खाती फसवी म्हणून घोषित केली आहेत. एका कंपनीने एका बँकेतून घेतलेली कर्जे इतर कंपन्यांना कर्जे परत करण्यासाठी, संबंधित पक्षांना हस्तांतरित करण्यासाठी आणि म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी वापरली गेली.  

हेही वाचा – Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाचा धडाकेबाज निर्णय! लवाद कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी रद्द

बिल डिस्काउंटिंगचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर 

याशिवाय, 13,600 कोटींपेक्षा जास्त कर्जे एव्हरग्रीनिंग कर्जांसाठी वापरली गेली. 12600 कोटी रुपये संबंधित कंपन्यांना हस्तांतरित करण्यात आले आणि 1800 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम मुदत ठेवी आणि म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवण्यात आली, जी नंतर समूह कंपन्यांकडे परत पाठवण्यात आली. एजन्सीने असेही म्हटले आहे की बिल डिस्काउंटिंगचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर करून संबंधित संस्थांना निधी पाठवण्यात आला. 

हेही वाचा – Cow Therapy in Tihar Jail : तिहार जेलमध्ये 'काऊ थेरपी'!; एकाकी पडलेल्या कैद्यांसाठी दिल्ली सरकारचा अनोखा उपक्रम

रिलायन्स ग्रुपचे स्पष्टीकरण

ईडीच्या कारवाईनंतर रिलायन्स ग्रुपने स्पष्ट भूमिका मांडली. रिलायन्स ग्रुपच्या म्हणण्यानुसार, जप्त झालेली सर्व मालमत्ता RCom ची असून ती 2019 पासून रिलायन्स ग्रुपचा भाग नाही. RCom गेल्या सहा वर्षांपासून दिवाळखोरी (CIRP) प्रक्रियेत आहे. कंपनीसंबंधी सर्व प्रकरणे NCLT आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. तथापी, अनिल अंबानी 2019 पासून RCom, Reliance Infra किंवा Reliance Power यांच्या बोर्डवर नाहीत. तथापी, ग्रुपने हेही स्पष्ट केले की या कारवाईचा रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रिलायन्स पॉवरच्या दैनंदिन कामकाजावर किंवा भविष्यातील योजनांवर कुठलाही परिणाम होणार नाही.