Amit Shah Naxal Free India: 'आपण नक्षलमुक्त झालो आहोत. जो कोणी हाती शस्त्र घेईल, त्याला त्याची किंमत मोजावी लागेल,' अशा कडक शब्दांत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत सरकारची भूमिका मांडली. सोमवारी लोकसभेत 'नक्षलमुक्त भारत' या विषयावर महत्त्वपूर्ण चर्चा पार पडली. केंद्र सरकारने माओवादाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी 31 मार्च 2026 ही अंतिम मुदत निश्चित केली होती. या मुदतीच्या अवघ्या 1 दिवस आधीच गृहमंत्र्यांनी देश माओवादाच्या विळख्यातून मुक्त झाल्याची घोषणा केली. सुरक्षा दलांनी माओवाद्यांचे गड उद्ध्वस्त केले आहे.
डाव्या विचारसरणीचा अतिरेक आता नामशेष होण्याच्या मार्गावर
अमित शाह यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले की, 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर गरिबांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या. डाव्या विचारसरणीचा अतिरेक (Left-Wing Extremism) हा विकासाच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा होता. या यशाचे श्रेय त्यांनी CAPF, COBRA, राज्य पोलीस, DRG आणि स्थानिक आदिवासी समाजातील जवानांना दिले. या प्रदीर्घ संघर्षात ज्या जवानांनी बलिदान दिले, त्यांना अभिवादन करत शाह म्हणाले की, या भागातील जनतेच्या सहकार्यामुळेच हे साध्य झाले आहे. एकेकाळी देशातील 12 राज्ये माओवादाने प्रभावित होती, मात्र आता ती परिस्थिती इतिहासजमा झाली आहे.
'लाल दहशती'चा अंत आणि बस्तरमध्ये विकासाची गंगा
दीर्घकाळापर्यंत बस्तरसारखे भाग 'लाल दहशती'च्या सावटाखाली होते, ज्यामुळे तेथे विकासाची गंगा पोहोचू शकली नव्हती. अमित शाह यांनी स्पष्ट केले की, माओवादाचे मूळ कारण विकास नव्हता, तर डाव्या विचारसरणीमुळे हा हिंसाचार फोफावला होता. मोदी सरकारच्या 12 वर्षांच्या कार्यकाळात आदिवासी समुदायांच्या हक्कांसाठी लढा देण्यात आला. नक्षलवाद्यांनी जाणीवपूर्वक शाळा, बँका आणि दवाखाने जाळून टाकले जेणेकरून लोक शिक्षित होऊन मुख्य प्रवाहात सामील होणार नाहीत. मात्र, आता बस्तरमधूनही माओवाद संपुष्टात आला असून उद्याचा दिवस भारतासाठी माओवादाचा शेवटचा दिवस ठरेल.
हेही वाचा – Railway Tracks Theft : सगळ्या वस्तू चोरीला जातात पण रेल्वे रूळ का नाही? यामागे कारण आहे एकदम रंजक
'गोळीला गोळीनेच उत्तर'; शस्त्र सोडणाऱ्यांना चर्चेचे आवाहन
गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, "जो कोणी गोळीबार करेल, त्याला गोळीनेच प्रत्युत्तर दिले जाईल." जे लोक आपली शस्त्रे खाली ठेवून मुख्य प्रवाहात येतील, त्यांच्याशी सरकार संवाद साधण्यास तयार आहे. त्यांनी काँग्रेसवर टीका करताना म्हटले की, डॉ. मनमोहन सिंग यांनी माओवाद हे देशासमोरील मोठे आव्हान असल्याचे मान्य करूनही ठोस कारवाई केली नाही. या हिंसाचारात दोन्ही बाजूंचे मिळून सुमारे 20,000 तरुणांना प्राण गमवावे लागले. माओवाद्यांनी आपले आदर्शही परदेशातून आयात केले, मात्र आता संविधानाच्या बळावर 'रेड कॉरिडॉर'मधील 12 कोटी जनतेला गरिबीतून बाहेर काढण्याचे काम मोदी सरकारने केले आहे.
