Parth Pawar Land Scam : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्यावर जमीन घोटाळ्याचा आरोप झाल्यामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. 1800 कोटी रुपये किंमतीची जमीन केवळ 300 कोटी रुपयांमध्ये खरेदी केल्याचा आणि नियमानुसार 6 कोटी रुपये स्टॅम्प ड्युटी (Stamp Duty) भरणे अपेक्षित असताना केवळ 500 रुपये भरल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकरणावर अजित पवारांनी आतापर्यंतचा सर्वात मोठा खुलासा करत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे, ज्यामुळे या प्रकरणाला एक नवे वळण (Twist) मिळाले आहे. या प्रकरणावरून राज्यात वातावरण चांगलंच तापलं असून, विरोधकांकडून सरकारच्या कोंडीचा प्रयत्न सुरू आहे.
अजित पवारांचा सर्वात मोठा दावा
सुरुवातीपासूनच या प्रकरणाशी आपला काहीच संबंध नसल्याचे अजित पवार यांनी म्हटले होते. दरम्यान, त्यांनी आता जाहीर केले आहे की, पार्थ पवार यांच्या कंपनीने केलेल्या या वादग्रस्त जमीन व्यवहारात आतापर्यंत एकही रुपया कोणालाही देण्यात आलेला नाही! हा या प्रकरणातील त्यांचा सर्वात मोठा दावा आहे.
व्यवहार रद्द: अजित पवारांनी या संदर्भात माहिती देताना सांगितले की, “या प्रकरणातील सर्व व्यवहार रद्द करण्यात आले आहेत, आणि सर्व दस्त देखील रद्द करण्यात आले आहेत.”
चौकशी समिती: या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे, ज्यांना महिनाभरात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा – Sheetal Tejwani : पार्थ पवारांच्या कंपनीबाबत मोठा खुलासा; ‘शीतल तेजवानी’ ठरली व्यवहारातील सूत्रधार
‘माझ्या नावाचा वापर चालणार नाही’ – अजित पवार
या संपूर्ण प्रकरणाशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचे सांगून, ‘या व्यवहाराबद्दल मला काहीही माहिती नाही,’ असे अजित पवार यांनी म्हटले आहे. त्यांनी पुढे स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला: “माझ्या नावाचा वापर केला तर ते मला चालणार नाही.” तसेच, त्यांनी अधिकाऱ्यांनी कोणाच्याही दबावाखाली येऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
प्रकरण काय आहे?
पुण्यात तब्बल 1800 कोटी रुपये किंमत असलेली जमीन 300 कोटी रुपयांमध्ये खरेदी केल्याचा आरोप पार्थ पवार यांच्या कंपनीवर आहे. मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) 6 कोटी रुपये असताना केवळ 500 रुपये भरल्याचाही आरोप झाल्यामुळे पार्थ पवार यांच्या अडचणी वाढल्या होत्या. मात्र, आता हा संपूर्ण व्यवहारच रद्द करण्यात आला आहे.
अजित पवार यांच्या या स्पष्टीकरणामुळे विरोधकांना टीकेसाठी असलेली जागा कमी होण्याची शक्यता आहे. चौकशी समितीच्या अहवालाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
