Flight Ticket Price : आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारी वाढ आणि विमान इंधनाच्या (ATF) दरातील चढ-उतार यामुळे येत्या 1 एप्रिल 2026 पासून हवाई सफर महाग होण्याची शक्यता आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी यासंदर्भात संकेत दिले असून, विमान इंधनाचे दर दर महिन्याच्या 1 तारखेला निश्चित केले जातात. सध्याच्या जागतिक परिस्थितीमुळे एप्रिलमध्ये विमान कंपन्यांवर आर्थिक ताण वाढू शकतो, ज्याचा थेट परिणाम प्रवाशांच्या तिकीट दरांवर होण्याची चिन्हे आहेत.
विमान इंधन आणि कंपन्यांचा खर्च
विमान चालवण्यासाठी वापरले जाणारे ATF हे कोणत्याही एअरलाईनच्या एकूण परिचालन खर्चाच्या 35 टक्के ते 45 टक्के असते. कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली थोडीही वाढ थेट विमान इंधनाचे दर वाढवते. मंत्री नायडू यांनी स्पष्ट केले की, सरकार सध्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी विविध मंत्रालये आणि विमान कंपन्यांशी सतत संपर्कात आहे. विशेषतः मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळे पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला असून, सुरक्षित विमान वाहतूक ही सरकारची पहिली प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
प्रमुख विमान कंपन्यांकडून 'फ्यूल सरचार्ज' लागू
इंधनाचे वाढते दर हाताळण्यासाठी अनेक प्रमुख विमान कंपन्यांनी आधीच 'फ्यूल सरचार्ज' आकारण्यास सुरुवात केली आहे. एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसने देशांतर्गत तिकीटांवर 399 रुपयांचा सरचार्ज जोडला आहे, तर आंतरराष्ट्रीय मार्गांसाठी हा दर 830 रुपयांपासून ते 16,600 रुपयांपर्यंत आहे. इंडिगोने अंतरानुसार प्रति सेक्टर 425 ते 2,300 रुपये, तर आकासा एअरने 199 ते 1,300 रुपयांपर्यंत सरचार्ज लागू केला आहे. प्रवाशांना अचानक होणाऱ्या या दरवाढीपासून वाचवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचेही मंत्र्यांनी सांगितले.
प्रीमियम पेट्रोल आणि औद्योगिक डिझेलच्या दरात मोठी वाढ
विमान इंधनासोबतच देशात प्रीमियम पेट्रोल आणि औद्योगिक डिझेलच्या किमतीतही मोठी वाढ झाली आहे. दिल्लीत 95-ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोलची किंमत 99.89 रुपयांवरून 101.89 रुपये प्रति लिटर झाली आहे, म्हणजेच यात 2 रुपयांची वाढ झाली आहे. सर्वात मोठा फटका औद्योगिक क्षेत्राला बसला असून, घाऊक डिझेलचे दर 87.67 रुपयांवरून थेट 109.59 रुपये प्रति लिटरवर पोहोचले आहेत. तब्बल 22 रुपयांची ही वाढ टेलिकॉम टॉवर्स आणि मोठ्या उद्योगांसाठी चिंतेचा विषय ठरली आहे. सामान्य पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती मात्र सध्या स्थिर आहेत.
प्रवाशांच्या हितासाठी सरकारचे पाऊल
भाडेवाढ अपरिहार्य असली तरी ती मर्यादेत राहावी यासाठी मंत्रालय लक्ष ठेवून आहे. "प्रवाशांच्या हितासाठी आम्ही सर्वोत्तम काय करू शकतो, हे पाहण्याचा आमचा प्रयत्न आहे," असे नायडू यांनी म्हटले आहे. विमान कंपन्यांनी अचानक भरमसाठ तिकीट वाढ करू नये, यासाठी सरकार त्यांच्याशी सक्रिय चर्चा करत आहे. मात्र, जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाचे दर कमी न झाल्यास 1 एप्रिल 2026 पासून सर्वसामान्यांचे हवाई प्रवासाचे बजेट कोलमडण्याची दाट शक्यता आहे.