Ladki Vidyarthini Yojana: ‘लाडकी बहीण’नंतर आता ‘लाडकी विद्यार्थिनी’ योजना; दरमहा मिळणार ‘इतके’ रुपये

महापालिकेने 7 वी ते 12 वी मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी 'लाडकी विद्यार्थिनी योजना' जाहीर केली असून, या माध्यमातून मुलींच्या शिक्षणाला बळ देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

Ladki Vidyarthini Yojana: ‘लाडकी बहीण’नंतर आता ‘लाडकी विद्यार्थिनी’ योजना; दरमहा मिळणार ‘इतके’ रुपये

Ladki Vidyarthini Yojana: राज्य सरकारच्या लोकप्रिय 'लाडकी बहीण' योजनेच्या धर्तीवर उल्हासनगर महानगरपालिकेने शहरातील शालेय मुलींसाठी एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. महापालिकेने 7 वी ते 12 वी मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी 'लाडकी विद्यार्थिनी योजना' जाहीर केली असून, या माध्यमातून मुलींच्या शिक्षणाला बळ देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या योजनेची अधिकृत घोषणा महापौर अश्विनी निकम यांनी केली असून, यामुळे शहरातील हजारो गोरगरीब विद्यार्थिनींना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

योजनेचे स्वरूप आणि प्रमुख वैशिष्ट्ये
या योजनेचा मुख्य उद्देश विद्यार्थिनींच्या शिक्षणातील गळती रोखणे आणि त्यांच्या शैक्षणिक खर्चाला हातभार लावणे हा आहे. या अंतर्गत 7 वी ते 12 वीत शिकणाऱ्या पात्र मुलींना दरमहा 500 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. ही रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण म्हणजेच DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे विद्यार्थिनींच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण सुटणाऱ्या मुलींसाठी ही योजना एक आधारवड ठरणार आहे.

योजनेच्या नामकरणावरून महायुतीत कलह
योजना जरी लोककल्याणाची असली, तरी तिच्या नामकरणावरून सत्ताधारी महायुतीमधील शिवसेना आणि भाजप या दोन पक्षांमध्ये वादाची ठिणगी पडली आहे. शिवसेनेने ही योजना माजी आमदार दिवंगत ज्योती पप्पू कलानी यांच्या नावाने राबवण्याचा प्रस्ताव मांडला असून, महापौरांनी त्यास मंजुरी मिळाल्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, भाजपने याला तीव्र विरोध दर्शवला असून, महिला शिक्षणाच्या प्रणेत्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे नाव या योजनेला देण्यात यावे, अशी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

हेही वाचा – Baramati Bypoll: बारामती पोटनिवडणुकीत मोठा 'ट्विस्ट'! सुनेत्रा पवारांच्या बिनविरोध निवडीच्या प्रयत्नांना सुरुंग; ओबीसींचा मोठा नेता उतरणार रिंगणात

डॉ. श्रीकांत शिंदेंच्या निर्णयाकडे लक्ष
भाजपच्या दाव्यानुसार, योजनेच्या नावाला अद्याप कोणतीही अधिकृत तांत्रिक मंजुरी मिळालेली नाही. महायुतीमधील हा अंतर्गत वाद आता चांगलाच टोकाला गेला असून, स्थानिक पातळीवर तो सुटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणावर अंतिम तोडगा काढण्यासाठी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे हे मध्यस्थी करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. आता खासदार शिंदे कोणाच्या पारड्यात आपले वजन टाकतात आणि योजनेला कोणाचे नाव मिळते, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number