Nashik Maha e-seva kendra : डिजिटल युगात नागरिकांना शासकीय सेवा घरबसल्या मिळाव्यात यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या महा ई-सेवा केंद्रांच्या मनमानी कारभारावर नाशिक जिल्हा प्रशासनाने कारवाईचा तीव्र बडगा उगारला आहे. प्रशासनाने दिलेल्या परवान्यांचा गैरवापर करणाऱ्या किंवा केंद्र असूनही नागरिकांना सेवा न देणाऱ्या तब्बल 1,320 केंद्रांचे परवाने आतापर्यंत रद्द करण्यात आले आहेत. शासकीय दाखल्यांसाठी जनतेची अडवणूक करणाऱ्या आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आणखी 75 केंद्रांवरही येत्या काळात कारवाईची टांगती तलवार आहे.
तपासणीत धक्कादायक वास्तव; 1,395 केंद्रे आढळली बंद
नाशिक जिल्ह्यात नागरिकांच्या सुविधेसाठी प्रशासनाने एकूण 3,033 महा ई-सेवा केंद्रांना मंजुरी दिली होती. मात्र, या केंद्रांबद्दल नागरिकांकडून सातत्याने गंभीर तक्रारी येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने विशेष पथकांद्वारे तब्बल 1,643 केंद्रांची अचानक तपासणी केली. या तपासणीत तब्बल 1,395 केंद्रे कुलूपबंद अवस्थेत आढळली. अनेक महिन्यांपासून या केंद्रांनी जनतेला कोणतीही ऑनलाईन सेवा दिली नसल्याचे उघड झाल्याने अखेर जिल्हा प्रशासनाने त्यांचे परवाने कायमचे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
ग्राहकांची लूट आणि प्रशासनाकडे आलेल्या तक्रारी
सध्याच्या काळात उत्पन्नाचा दाखला, जातीचे प्रमाणपत्र, नॉन-क्रिमिलेयर आणि राष्ट्रीयत्वाचा दाखला यांसारख्या शैक्षणिक कामांसाठी विद्यार्थ्यांना विविध प्रमाणपत्रांची गरज असते. तहसील किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागू नयेत म्हणून ही केंद्र व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. मात्र, काही केंद्रचालक या गरजेचा गैरफायदा घेत होते. प्रशासकीय पथकाच्या चौकशीत खालील मुख्य त्रुटी व तक्रारी समोर आल्या:
– अवाजवी वसुली: शासन निर्धारित शुल्कापेक्षा ग्राहकांकडून अधिकचे पैसे उकळणे.
– केंद्रे बंद ठेवणे: अधिकृत वेळेत केंद्र सुरू न ठेवता नागरिकांना ताटकळत ठेवणे.
– नियमबाह्य कामे: वेगवेगळ्या त्रुटी असणारी 182 केंद्रे तपासणीत समोर आली आहेत.
हेही वाचा – Chhatrapati Sambhajinagar: 'नवीन घर बांधायचंय, घरून 12 लाख आण; नाहीतर…' माहेरी जाताच पूजाने संपवलं जीवन
मालेगावातील आधार केंद्र चालकाला 50,000 रुपयांचा दंड
महा ई-सेवा केंद्रांसोबतच आधार केंद्र चालकांच्या मनमानीवरही कडक पावले उचलण्यात आली आहेत. मालेगाव येथील एका आधार केंद्र चालकाने प्रशासनाने नेमून दिलेली जागा सोडून इतरत्र बेकायदेशीरपणे सेवा देणे सुरू केले होते. नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेत निफाडच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी या केंद्र चालकावर कारवाई करत त्याला थेट 50,000 रुपयांचा मोठा दंड ठोठावला आहे. याशिवाय नियमबाह्य काम करणाऱ्या इतर केंद्रांना एकूण 1,82,000 रुपयांचा दंड करण्यात आला असून, 2 केंद्रे कायमची तर काही केंद्रे 3 ते 6 महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आली आहेत.
जिल्ह्यातील महा ई-सेवा केंद्रांची सद्यस्थिती (आकडेवारी)
– एकूण मंजूर केंद्रे: 3,033
– आतापर्यंत झालेली तपासणी: 1,643
– कारवाईसाठी प्रस्तावित एकूण केंद्रे: 1,395
– प्रत्यक्षात रद्द केलेले परवाने: 1,320
– पुढील कारवाई बाकी असलेली केंद्रे: 75
हेही वाचा – Tukaram Mundhe: 'रुग्णांची लूट थांबवा, अन्यथा कठोर पावले उचलू'; तुकाराम मुंढेंचा हॉस्पिटल्सना सज्जड दम
