Government Increases Commercial LPG Supply by 20 Percent : पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटाचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. 23 मार्च 2026 पासून केंद्रशासित प्रदेशांना होणारा गॅस पुरवठा 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला असून, राज्यांसाठी व्यावसायिक गॅस पुरवठ्यात 20 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. विशेषतः अन्न सेवा क्षेत्र आणि सामाजिक स्वयंपाकघरांना या टंचाईचा फटका बसू नये, या उद्देशाने पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने हे पाऊल उचलले आहे. याशिवाय, पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी साठेबाजांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात येत आहे.
साठेबाजी आणि काळाबाजारावर 'सर्जिकल स्ट्राईक'
गॅस टंचाईचा फायदा घेऊन साठेबाजी करणाऱ्यांविरुद्ध सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणा यांसारख्या राज्यांमध्ये आतापर्यंत 3,500 हून अधिक ठिकाणी छापे टाकण्यात आले असून, सुमारे 1,400 अवैध सिलिंडर जप्त करण्यात आले आहेत. पुरवठा साखळी पारदर्शक ठेवण्यासाठी तेल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी 2,000 पेक्षा जास्त पेट्रोल पंप आणि एलपीजी एजन्सींची अचानक तपासणी केली आहे. साठेबाजी रोखून सर्वसामान्य जनतेला घरगुती गॅस आणि पीएनजीचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
ऊर्जा सुरक्षेसाठी दीर्घकालीन पाऊल
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे हॉटेल आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगातील अनिश्चितता दूर होण्यास मदत होणार आहे. पश्चिम आशियातील तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पुरवठ्यावर परिणाम झाला असला तरी, देशांतर्गत व्यवस्थापनाद्वारे सरकारने परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्यांनी केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत व्यावसायिक गॅसचे वाटप योग्य पद्धतीने करावे, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. या संकटकाळात व्यावसायिक आणि घरगुती ग्राहकांमधील समतोल राखण्याचे मोठे आव्हान सरकार यशस्वीपणे पेलत आहे.
हेही वाचा – Gas Cylinder Refill: 2 मिनिटांत रिकामा गॅस सिलिंडर भरा, LPG ATM ने बदलले गॅस रिफिलचे नियम
शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालयांसाठी विशेष कोटा
मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत 20 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी गैर-घरगुती एलपीजी पुरवठ्याबाबत अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. गेल्या आठवड्यात सुमारे 13,479 मेट्रिक टन एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा करण्यात आला आहे. यामध्ये रुग्णालय आणि शैक्षणिक संस्थांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून, एकूण व्यावसायिक पुरवठ्यापैकी सुमारे 50 टक्के वाटा या अत्यावश्यक सेवांसाठी राखीव ठेवला जाणार आहे. यामुळे युद्धसदृश परिस्थितीतही आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील गॅस पुरवठा विसकळीत होणार नाही याची काळजी घेतली जात आहे.
व्यावसायिक क्षेत्राला प्राधान्य आणि नोंदणी प्रक्रिया
सरकारने राज्यांना मिळणाऱ्या व्यावसायिक एलपीजी (LPG) कोट्यात 20 टक्के वाढ केल्यामुळे आता एकूण पुरवठा 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. या अतिरिक्त पुरवठ्याचा लाभ प्रामुख्याने रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स, ढाबे, औद्योगिक कॅन्टीन आणि दुग्ध प्रक्रिया युनिट्सना मिळेल. तसेच स्थलांतरित कामगारांसाठी 5 किलोच्या सिलिंडरची उपलब्धता वाढवण्यात आली आहे. या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी व्यावसायिकांना अनिवार्य नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. सोबतच, पाईपद्वारे मिळणाऱ्या नैसर्गिक वायूला (PNG) प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने विशेष नोंदणी मोहीम हाती घेतली आहे.
हेही वाचा – Global Economic Crisis: जागतिक अर्थव्यवस्था कोलमडली! युद्धामुळे महागाई आणि मंदीच्या दुहेरी कात्रीत अडकलं जग
