SC On Passive Euthanasia: 13 वर्षांपासून कोमात असलेल्या 31 वर्षीय हरीश राणा यांच्या निष्क्रिय इच्छामरणाच्या याचिकेवर आता अंतिम निर्णय घेण्याची वेळ आली असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी हरीशच्या पालकांनी त्यांच्या मुलासाठी निष्क्रिय इच्छामरणाची विनंती केली होती. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने हा अत्यंत संवेदनशील आणि दुःखद विषय असल्याचे नमूद करत पुढील पावले उचलली आहेत. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने एम्स, नवी दिल्ली येथील दुसऱ्या वैद्यकीय मंडळाचा अहवाल 'खूप दुःखद' असल्याचे सांगितले. या अहवालात हरीश राणा यांच्या बरे होण्याची शक्यता अत्यंत कमी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, हा दुसरा अहवाल पहिल्या वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालाशी सुसंगत आहे.
न्यायालयाने पुढे जाण्यापूर्वी हरीशच्या पालकांशी वैयक्तिकरित्या चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी पालकांना 13 जानेवारी रोजी न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की, 'आपण अशा टप्प्यावर आलो आहोत जिथे अंतिम निर्णय घ्यावा लागेल.' या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वकिलांना हरीशचे पालक व भावंडांना भेटून त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा करण्यास सांगितले आहे. तसेच एम्सचा वैद्यकीय अहवाल अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी आणि हरीशच्या वडिलांच्या वकील रश्मी नंदकुमार यांना देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने वकिलांना अहवालाचा सखोल अभ्यास करून न्यायालयाला मदत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हेही वाचा – CNG PNG Rates: नवीन वर्षाची सुरूवात दिलासादायक ; सीएनजी-पीएनजी दर कमी होण्याची शक्यता
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, 11 डिसेंबरच्या आधीच्या आदेशानुसार एम्स, नवी दिल्ली येथे दुसरे वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्यात आले होते. या मंडळाने रुग्णाची सखोल वैद्यकीय तपासणी करून अहवाल सादर केला असून त्यात वैद्यकीय इतिहास, सामान्य व न्यूरोलॉजिकल तपासणी तसेच इतर आवश्यक निदानांचा समावेश आहे.
हेही वाचा – India School: देशात 5149 सरकारी शाळा विद्यार्थ्यांविना; शिक्षणव्यवस्थेवर मोठे प्रश्नचिन्ह
दरम्यान, निष्क्रिय इच्छामरणाच्या प्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, प्राथमिक आणि माध्यमिक वैद्यकीय मंडळांची सहमती झाल्यानंतरच कृत्रिम जीवन आधार काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला जातो. अहवालांमध्ये मतभेद असल्यास न्यायालय स्वतंत्र वैद्यकीय समिती नेमू शकते. हरीश राणा प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, 20 ऑगस्ट 2013 रोजी ते चौथ्या मजल्यावरून पडले होते. त्यानंतर विविध रुग्णालयांत उपचार होऊनही त्यांच्या प्रकृतीत कोणतीही सुधारणा झाली नाही. त्यांच्या वडिलांनी सुरुवातीला दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने नोएडा जिल्हा रुग्णालयाच्या प्राथमिक वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालाचा आढावा घेतला होता, ज्यात हरीशची प्रकृती अत्यंत दयनीय असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका अत्यंत सावध आणि मानवी दृष्टीकोनातून असल्याचे दिसून येते. रुग्णाच्या जगण्याच्या अधिकारासोबतच अनावश्यक वेदना टाळण्याचा प्रश्नही न्यायालय गांभीर्याने विचारात घेत आहे. हरीशच्या पालकांशी थेट संवाद साधण्याचा निर्णय या प्रकरणाचे गांभीर्य अधोरेखित करतो. सर्व पैलूंचा विचार करूनच न्यायालय अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.
