Traffic E-Challan : महाराष्ट्रातील लाखो वाहतूकदारांसाठी राज्य सरकारकडून एक अत्यंत दिलासादायक बातमी येण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या परिवहन विभागाने थकीत ई-चलान (E-Challan) दंडाच्या रकमेत तब्बल 50 टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. यामुळे हजारो कोटी रुपयांच्या थकीत दंडाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या वाहनधारकांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
थकीत दंडाचा आकडा 5,000 कोटींच्या घरात
राज्यात रस्ते वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी ई-चलान प्रणाली कार्यान्वित आहे, मात्र गेल्या काही वर्षांत दंडाची थकबाकी प्रचंड वाढली आहे. सध्या राज्यातील वाहतूकदारांकडे अंदाजे 5,000 कोटी रुपयांचे ई-चलान दंड थकीत आहे. अनेक वाहतूकदारांच्या बाबतीत हा दंड 50,000 रुपयांपासून ते 5 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. अनेकदा मोबाईलवर संदेश न मिळाल्याने वाहन पासिंगच्या वेळी चालकांना या मोठ्या रकमेची माहिती मिळते. या आर्थिक ताणातून वाहतूकदारांना बाहेर काढण्यासाठी परिवहन विभागाने ही 'अभय योजना' प्रस्तावित केली आहे.
90 दिवसांत दंड भरल्यास अतिरिक्त सूट
परिवहन विभागाने केवळ थकीत दंडासाठीच नाही, तर भविष्यातील दंडासाठीही नवी नियमावली प्रस्तावित केली आहे. नव्या प्रस्तावानुसार, जर एखाद्या वाहनधारकाने ई-चलान प्राप्त झाल्यापासून 90 दिवसांच्या आत दंडाची रक्कम भरली, तर त्याला काही प्रमाणात सूट दिली जाणार आहे. यामुळे दंडाचा भरणा वेळच्या वेळी होईल आणि थकबाकी वाढणार नाही, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. जर सरकारने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली, तर राज्य तिजोरीला सुमारे 2,500 कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे.
वाहतूकदारांच्या आंदोलनाचा परिणाम
राज्यातील वाहतूकदारांनी प्रलंबित ई-चलान आणि इतर मागण्यांसाठी 5 मार्च 2026 पासून राज्यव्यापी बेमुदत चक्काजाम आंदोलन पुकारले होते. मात्र, राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी लेखी आश्वासन दिल्यानंतर हे आंदोलन 24 तासांच्या आत स्थगित करण्यात आले. सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्याने, या अधिवेशनात वाहतूकदारांच्या हिताचा मोठा निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जर सरकारने तातडीने पावले उचलली नाहीत, तर वाहतूकदारांनी पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
अर्थ खात्याची सकारात्मक भूमिका
नगर परिषद आणि महानगरपालिकांमध्ये ज्याप्रमाणे मालमत्ता करासाठी अभय योजना राबवली जाते, त्याच धर्तीवर वाहतूकदारांसाठी ही योजना आणली जाऊ शकते. अर्थ खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या मते, निम्म्या महसुलाचा त्याग केल्यामुळे दंड वसुलीस वेग येईल आणि सरकारला थकीत असलेली मोठी रक्कम एकाच वेळी प्राप्त होऊ शकेल. यामुळे सरकारची तिजोरी भरण्यास मदत होईल आणि वाहतूकदारांचा रोषही कमी होईल. आता केवळ राज्य मंत्रिमंडळाच्या अधिकृत निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
