Population Policy: भारताची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. परंतु, आंध्र प्रदेशातील चंद्रबाबू नायडू प्रशासनाने लोकसंख्या वाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक अत्यंत अनोखी आणि आश्चर्यकारक योजना सुरू केली आहे. राज्यातील घटत्या जन्मदराबाबत चिंता व्यक्त करत, सरकारने आता कुटुंबातील तिसऱ्या आणि चौथ्या मुलाच्या जन्मावर थेट आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली आहे. नरसन्नपेटा येथे आयोजित ‘स्वर्ण आंध्र-स्वच्छ आंध्र’ या कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री नायडू यांनी या ऐतिहासिक निर्णयाची माहिती दिली.
लोकसंख्या वाढीसाठी आर्थिक प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील लोकसंख्या वाढीचा दर खालावणे हे भविष्यासाठी चिंतेचे कारण आहे. यावर उपाय म्हणून, सरकारने तिसऱ्या मुलाच्या जन्मावर कुटुंबांना 30,000 रुपये आणि चौथ्या मुलाच्या जन्मावर 40,000 रुपयांचे रोख प्रोत्साहन देण्याचे ठरवले आहे. मुलांकडे ओझे म्हणून न पाहता, त्यांना देशाची ‘राष्ट्रीय संपत्ती’ म्हणून पाहिले पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
VIDEO | Speaking at the Swarna Andhra–Swachh Andhra programme in Narasannapeta, Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu expressed concern over declining population growth in the state and said children should be viewed as the nation’s wealth, not a burden. The Chief… pic.twitter.com/VssOnsUFD2 — Press Trust of India (@PTI_News) May 16, 2026
‘मुले हीच खरी संपत्ती’ – मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिपादन
आपल्या भाषणादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या जुन्या धोरणांचा संदर्भ देत बदलत्या परिस्थितीवर भाष्य केले. ते म्हणाले, “मी पूर्वी कुटुंब नियोजन मोहिमांवर भर दिला होता. मात्र, आजच्या काळात परिस्थिती बदलली आहे. मुले हीच आपली खरी संपत्ती असून त्यांच्या भल्यासाठी काम करणे ही काळाची गरज आहे. म्हणूनच आम्ही हा नवीन निर्णय घेतला आहे. या महिन्यापासून, तिसऱ्या मुलाच्या जन्मावर आम्ही त्वरित 30,000 रुपये आणि चौथ्या मुलासाठी 40,000 रुपये देणार आहोत.”
योजनेचा उद्देश आणि पार्श्वभूमी
आंध्र प्रदेश सरकारने घेतलेला हा निर्णय दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये लोकसंख्या संतुलनासाठी उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. या उपक्रमाद्वारे राज्यातील तरुण लोकसंख्येचे प्रमाण टिकवून ठेवण्याचा सरकारचा मानस आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात सखोल विचार करून हा निर्णय जाहीर केला असून, या महिनाभरापासून त्याची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.
