OBC Reservation: केंद्र सरकारच्या नागरी पदांवर आणि सेवांमध्ये थेट भरतीसाठी इतर मागासवर्गीयांना (OBC) 27 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद कायम असल्याचे सरकारने मंगळवारी लोकसभेत स्पष्ट केले. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री बी.एल. वर्मा यांनी एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना ही माहिती दिली. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागामार्फत या आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी आणि तरतुदी
मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, 8 सप्टेंबर 1993 रोजी जारी करण्यात आलेल्या कार्यालयीन ज्ञापनानुसार (OM) आणि त्यानंतर वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांनुसार, केंद्र सरकारच्या अंतर्गत सर्व नागरी पदांच्या थेट भरतीमध्ये 27 टक्के रिक्त पदे ओबीसी (सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय) प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत. हे धोरण प्रशासकीय स्तरावर काटेकोरपणे राबवले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
'पीएम-यशस्वी' आणि अन्य कल्याणकारी योजना
ओबीसी समुदायातील विद्यार्थ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी सरकार 'पीएम यंग अचिव्हर्स स्कॉलरशिप अवॉर्ड स्कीम फॉर व्हायब्रंट इंडिया' (PM-YASASVI) ही मोठी योजना राबवत आहे. या अंतर्गत मॅट्रिकपूर्व आणि पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती, उच्च दर्जाचे शिक्षण आणि मुला-मुलींसाठी वसतिगृहे बांधण्यावर भर दिला जात आहे. याशिवाय, 'श्रेयस-ओबीसी' (SHREYAS-OBC) योजनेद्वारे राष्ट्रीय फेलोशिप आणि परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी 'डॉ. आंबेडकर केंद्रीय क्षेत्र योजने'अंतर्गत शैक्षणिक कर्जावरील व्याज अनुदान दिले जात असल्याची माहिती बी.एल. वर्मा यांनी दिली.
जनगणनेतील डेटाबाबत गृह मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण
दुसरीकडे, गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत जनगणनेबाबत माहिती दिली. 2011 च्या जनगणनेनुसार देशात अनुसूचित जमातींची (ST) एकूण लोकसंख्या 10,45,45,716 इतकी आहे. मात्र, जनगणनेमध्ये केवळ राज्यांच्या अधिसूचित यादीनुसार अनुसूचित जमातींचा एकत्रित डेटा गोळा केला जातो. त्यात उप-जमातींनुसार (Sub-tribes) स्वतंत्र आकडेवारी गोळा केली जात नाही किंवा प्रकाशित केली जात नाही, असे राय यांनी स्पष्ट केले.
