Maharashtra Leopards : महाराष्ट्रातील बिबट्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे निर्माण होणारा मानवी संघर्ष टाळण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानपरिषदेत माहिती दिली की, रिलायन्स फाऊंडेशनच्या गुजरात येथील 'वनतारा' (Vantara) सुविधेत आतापर्यंत महाराष्ट्रातील 25 बिबट्यांचे यशस्वीरित्या पुनर्वसन करण्यात आले आहे. वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील सुधारणा विधेयक नुकतेच विधानसभेत आणि विधानपरिषदेत (23 March 2026) मंजूर करण्यात आले असून, यामुळे आता बिबट्यांचे व्यवस्थापन आणि स्थलांतर करणे अधिक सुलभ होणार आहे.
बिबट्या आणि वाघांच्या संख्येत विक्रमी वाढ
गेल्या दशकभरात महाराष्ट्रात वन्यजीवांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. वनमंत्र्यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या 10 वर्षांत बिबट्यांची संख्या चौपट झाली आहे. तसेच, 7 ते 8 वर्षांपूर्वी राज्यात केवळ 101 वाघ होते, ती संख्या आता 444 वर पोहोचली आहे. विशेषतः पुणे जिल्ह्यात बिबट्यांचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढला असून, तिथे सुमारे 150 बिबट्या जेरबंद करण्यात आले होते. या वाढत्या संख्येमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांवर उपाय म्हणून 50 बिबट्यांचे 'वनतारा'मध्ये स्थलांतर करण्याचा करार राज्य सरकारने केला आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात 'सफारी'चे नियोजन
वन्यजीव पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आणि नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी वन विभागाने एक महत्त्वाचे धोरण आखले आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात बिबट्या आणि वाघ सफारी सुरू करण्याचा विचार असल्याचे गणेश नाईक यांनी सांगितले आहे. यामुळे स्थानिकांना रोजगार मिळेल आणि वन्यजीवांच्या संरक्षणाकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन सकारात्मक होईल. या प्रकल्पांसाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधांचे नियोजन वन विभाग करत आहे.
हेही वाचा – Bilaspur News: धक्कादायक! तब्बल 22,000 हून अधिक पक्षी मारले; काय आहे या कत्तलीमागचं कारण? वाचा
वन्यजीव संरक्षण कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा
पूर्वी मानवी वस्तीत शिरलेल्या किंवा संघर्षात अडकलेल्या बिबट्यांचे स्थलांतर करण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी घेणे अनिवार्य होते. 'कलम 12' अंतर्गत ही प्रक्रिया अत्यंत वेळखाऊ आणि गुंतागुंतीची असल्याने तातडीने उपाययोजना करणे कठीण जात होते. आता या नवीन सुधारणा विधेयकामुळे, मुख्य वन्यजीव रक्षकांना बिबट्यांच्या शास्त्रीय व्यवस्थापनासाठी आणि स्थलांतरासाठी केवळ राज्य सरकारची परवानगी पुरेशी ठरणार आहे. यामुळे मानवी संघर्ष कमी करण्यासाठी जलद गतीने पावले उचलता येतील.
अफवांचे खंडन आणि बिबट्यांच्या सुरक्षेची ग्वाही
कायद्यातील या सुधारणेमुळे बिबट्यांना मारण्याची परवानगी दिली जाणार आहे, असा गैरसमज पसरवला जात असल्याबद्दल मंत्र्यांनी चिंता व्यक्त केली. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, या विधेयकाचा उद्देश केवळ शास्त्रीय व्यवस्थापन आणि स्थलांतर हाच आहे. बिबट्यांना मारण्याची परवानगी कोणालाही दिली जाणार नाही. बिबट्यांचे संरक्षण करणे आणि त्याचवेळी मानवी वस्तीतील धोके कमी करणे, असा दुहेरी उद्देश यामागे आहे.
पुणे जिल्ह्यातील परिस्थितीवर विशेष लक्ष
पुणे जिल्ह्यात मानवी वस्तीत शिरणाऱ्या बिबट्यांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याने तिथल्या 150 पैकी 25 बिबट्यांचे पहिल्या टप्प्यात जामनगरच्या वनतारा प्रकल्पात पुनर्वसन करण्यात आले आहे. रिलायन्स फाऊंडेशनने या बिबट्यांच्या निवासाची आणि देखभालीची जबाबदारी स्वीकारली आहे. उर्वरित 25 बिबट्यांचेही लवकरच तिथे स्थलांतर केले जाईल. या निर्णयामुळे पुणे आणि आसपासच्या भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा – Earth Hour: साजरा होणार 'अर्थ अव्हर', सगळ्या लाइट्स होणार बंद, पण यामागील नेमकं कारण काय?
