नवी दिल्ली, २० जानेवारी २०२४, प्रतिनिधी : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे काँग्रेसला एक कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. व्याजासह थकीत रक्कम २.६८ कोटी रुपयांवर पोहोचली होती. पण उत्तर प्रदेश राज्य परिवहनकडे एवढी रक्कम भरण्यास काँग्रेसने नकार दिला. काँग्रेसने मध्यम मार्ग काढण्याची मागणी केली. यासाठी न्यायालयात युक्तिवाद केला. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहचले. न्यायाधीशांनी मध्यम मार्ग म्हणून काँग्रेसला एक कोटी रुपये भरण्यास सांगितले. ही रक्कम भरायला काँग्रेसने नकार दिला. रक्कम एवढी मोठी असू सकत नाही असे त्यांचे म्हणणे होते. यावर उत्तर देताना आम्ही थकीत रकमेच्या ५० टक्के म्हणजे १ कोटी ३४ लाख रुपये भरण्यास सांगणार होतो. पण नंतर एक कोटी भरण्यास सांगितले. आता यात बदल होणार नाही, असे न्यायाधीश महोदयांनी सुनावले. न्यायाधीश महोदयांचा हा पवित्रा बघून काँग्रेसने रक्कम भरण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने ही मुदत दिली आहे.
थकीत रकमेचा वाद
उत्तर प्रदेश काँग्रेसने १९८१ मध्ये जानेवारी महिन्यात किसान रॅलीचे आयोजन केले होते. यासाठी काँग्रेस कार्यकर्ते राज्य परिवहन मंडळाच्या बसगाड्यांमधून कार्यक्रमस्थळी पोहोचले होते. या सेवेसाठी राज्य परिवहन मंडळाने काँग्रेसला ६.२१ लाख रुपयांचे बिल पाठवले होते. नंतर १९८४ मध्ये पंतप्रधान इंदिरा गांधींची हत्या झाली. त्यांच्या अस्थी दर्शनासाठी ठेवण्यात आल्या. कार्यकर्त्यांना अस्थींचं दर्शन घेता यावं यासाठी राज्यातील अनेक ठिकाणांहून राज्य परिवहनाच्या बस सोडण्यात आल्या. या सेवेसाठी राज्य परिवहन मंडळाने काँग्रेसला ८.६९ लाख रुपयांचे बिल पाठवले होते. ही दोन्ही बिलं काँग्रेसने भरली नाही. या दोन्ही बिलांची मिळून थकीत रक्कम आणि त्यावरील व्याज मिळून २.६८ कोटी रुपये काँग्रेसने द्यावेत अशी मागणी एसटी महामंडळाने केली. काँग्रेसने या विरोधात न्यायालयीन लढाई लढण्यात प्रदीर्घ काळ खर्ची घातला. पण पैसे देणे टाळले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश काँग्रेसला चार आठवड्यांत एक कोटी रुपये उत्तर प्रदेश राज्य परिवहनकडे भरावे असा आदेश दिला आहे.
