मुंबई, २६ डिसेंबर २०२३, प्रतिनिधी : ‘ साहेब, तुम्ही आशेचा किरण होता, आणि तुम्ही हा विश्वास सार्थ ठरवला. साहेब हा विजय केवळ तुमच्यामुळेच आणि तुमच्या प्रयत्नांमुळेच झाला आहे. यामुळे आमच्या कुटुंबामध्ये आनंद, समाधान परतले आहे,’ अशा शब्दांमध्ये एमपीएससी व अन्य भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले. मुख्यमंत्री शिंदे यांनीही या भावनांचा स्वीकार करताना, या सर्व उमेदवारांना भावी वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.
आर्थिक दुर्बल -ईडब्ल्युएसच्या आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या पुढाकारामुळे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात प्रभावी बाजू मांडली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने आर्थिक दुर्बल घटकांचे आरक्षण मान्य केल्याने मराठा समाजासह अन्य विविध भरती प्रक्रियांमध्ये रखडलेल्या शेकडो उमेदवारांचा भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांची वर्षा शासकीय निवासस्थानी भेट घेऊन आभार मानले.
मराठा समाजाचे ५ मे २०२१ रोजी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर राज्यसरकारने राज्य लोकसेवा आयोग – एमपीएससीच्या १२ जाहिरातीं तसेच राज्यातील इतरही सरळसेवा भरतीत EWS आरक्षणाचे लाभ मराठा समाजाला देण्याचे धोरण राबवले होते. हे धोरण महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण- मॅटने २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी रद्द केल्याने २३ डिसेंबर २०२० चा शासन निर्णय तसेच ३१ मे २०२१ च्या शासन निर्णयातील पुर्वलक्षी प्रभावाने होणाऱ्या नियुक्त्याही रद्द झाल्या होत्या. त्यामुळे ईडब्लुएसमधून होणाऱ्या मराठा उमेदवारांच्या नियुक्त्या थांबल्या होत्या. या सगळ्या घडामोंडीवर मुख्यमंत्री शिंदे यांचे लक्ष होते. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राज्याचे महाधिवक्ता डॉ.बिरेंद्र सराफ यांनाही या प्रकरणात विशेष लक्ष घालण्याचे निर्देश दिले होते. प्रशासकीय पातळ्यांवर वरिष्ठ अधिकारीही या उमेदवारांची बाजू भक्कमपणे मांडली जावी यासाठी प्रयत्न करत होते. उमेदवारांना बाजू मांडण्याकरता ज्येष्ठ विधिज्ञांपासून ते अनुषंगीक मदत मिळेल याकडे मुख्यमंत्र्यांचा कटाक्ष होता. या सर्व गोष्टींचा परिपाक म्हणजेच उच्च न्यायालयाने या उमेदवारांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा होईल असा निर्णय दिला.
या निकालामुळे एमपीएससीच्या वर्ग-१ व २ पुढील खालील जाहिरातीतील उमेदवारांच्या प्रलंबित नियुक्त्या मार्गी लागणार आहेत. एकूण ४०८ उमेदवारांचा नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
