Zoho Mail : भारत सरकारने अनेक मंत्रालये (Ministries of Government of India) आणि विभागांची सुमारे 12 लाख 68 हजार ईमेल खाती झोहो मेलवर (Zoho Mail) स्थानांतरित करण्यात आली आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी माहिती दिली की, "झोहो प्लॅटफॉर्मवर (Zoho Platform) हस्तांतरित केलेल्या खात्यांची संख्या सुमारे 12.68 लाख आहे, ज्यात 7 लाख 45 हजार केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे."
डेटा मालकी हक्क सरकारकडे
राज्यमंत्री जितिन प्रसाद (Jitin Prasad) यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकार आणि झोहो यांच्यात झालेल्या करारामध्ये हे स्पष्टपणे ठरवण्यात आले आहे की, या काळात तयार होणारा सर्व डेटा आणि बौद्धिक संपदा यांवरचा मालकी हक्क (Ownership of Intellectual Property) सरकारकडेच राहील. गरज पडल्यास प्लॅटफॉर्म सुरू ठेवणे किंवा पुन्हा जुन्या प्रणालीवर परत येण्याची सोय देखील सरकारकडे उपलब्ध असेल. झोहो मेल ही झोहो कॉर्पोरेशन नावाच्या एका बहुराष्ट्रीय तंत्रज्ञान कंपनीने सुरू केलेली सुरक्षित ईमेल सेवा आहे.
हेही वाचा – Instagram ने आणले Your Algorithm फीचर; Reels मध्ये दिसणार आता…
आधुनिक सुविधांसाठी झोहोची निवड
या मोठ्या बदलासाठी, सरकारने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राच्या माध्यमातून झोहो कंपनीला मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर म्हणून निवडले आहे. जितिन प्रसाद यांनी स्पष्ट केले की, हा 'मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर' मॉडेल प्रणालीचे व्यावसायिक पद्धतीने उन्नतीकरण (अपग्रेडेशन), जुने ईमेल खाते विनाअडथळा नवीन प्लॅटफॉर्मवर स्थलांतरित करणे, तसेच वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट व सादरीकरण सॉफ्टवेअरसारख्या आधुनिक कार्यालयीन साधनांचे एकीकरण करणे सहज शक्य करतो. हा एक मजबूत क्लाउड-आधारित ईमेल तोडगा (Cloud-Based Email Solution) आहे, जो सर्व सरकारी कर्मचारी आणि वापरकर्त्यांना सपोर्ट देऊ शकतो.
सुरक्षा वाढणार, 'एनआयसी'कडे नियंत्रण
यापूर्वी सरकारी ईमेलचे व्यवस्थापन राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केंद्राद्वारे (NIC) केले जात होते. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र हे सरकारी ईमेल, संकेतस्थळे, डेटा सेंटरसारख्या अनेक डिजिटल सेवांचे संचालन करते. मात्र, आता झोहो तांत्रिक काम सांभाळणार आहे, जसे की ईमेल सर्व्हरची पायाभूत सुविधा (Email Server Infrastructure), स्टोरेज आणि बॅकअप (Storage and Backup), चांगले एकीकरण साधने (Integration Tools) आणि मजबूत क्लाउड-आधारित सुरक्षा (Cloud-Based Security) सुनिश्चित करणे. या बदलामुळे ॲडव्हान्स स्पॅम फिल्टर, चांगले डीडीओएस संरक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित धोका शोधणे (AI Threat Detection) आणि इतर सुविधांमुळे उत्कृष्ट सुरक्षा मिळेल. तरीही डोमेन नियंत्रण, डेटा धोरणाला अंतिम रूप देणे आणि सर्व सरकारी खात्यांवर प्रशासन-स्तरीय नियंत्रण राखणे यासारखे काही महत्त्वाचे अधिकार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राकडेच राहतील.
हेही वाचा – Social Media Ban: 'या' देशात अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर बंदी; नियम न पाळणाऱ्यांवर होणार कारवाई
