National Public Health Emergency: देशातील वाढत्या वायू प्रदूषणाविरोधात आता न्यायालयीन पातळीवरही लढा सुरू झाला आहे. आरोग्य तज्ञ ल्यूक क्रिस्टोफर कौटिन्हो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत (PIL) दिल्लीसह देशभरातील वायू प्रदूषणाला राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकेत गंभीर आरोप
याचिकेनुसार, दिल्लीतील सुमारे 22 लाख शालेय मुलांच्या फुफ्फुसांना कायमस्वरूपी नुकसान झाले आहे. सरकारी आणि वैद्यकीय अभ्यासांनुसार या मुलांपैकी अनेकांचे फुफ्फुस इतके प्रभावित झाले आहेत की पूर्णपणे बरे होणे कठीण ठरत आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, देशातील हवेची गुणवत्ता आता सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणीच्या टप्प्यावर पोहोचली आहे. शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागातील लोकसंख्या प्रदूषणामुळे गंभीर आरोग्य धोक्याला सामोरी जात आहे.
दिल्लीसह देशातील मोठ्या शहरांमध्ये चिंताजनक स्थिती
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आणि बेंगळुरू या प्रमुख शहरांमधील वायू प्रदूषणाची पातळी सतत धोकादायक श्रेणीत राहते. या परिस्थितीमुळे श्वसनाचे आजार, अस्थमा, फुफ्फुसांचे विकार आणि हृदयविकाराचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे. याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की, देशभरात 4 हजार प्रदूषण निरीक्षण केंद्रांची गरज आहे. सध्याच्या घडीला, त्यातील फारच कमी केंद्रे कार्यरत आहेत. 2800 केंद्रे शहरी भागात आणि 1200 ग्रामीण भागात उभारली जाणे आवश्यक आहे.
तथापि, राष्ट्रीय स्वच्छ वायू कार्यक्रम (NCPA) आपले लक्ष्य साध्य करण्यात अपयशी ठरत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. सध्याची निरीक्षण व्यवस्था शहरी-केंद्रित आहे. ग्रामीण, औद्योगिक आणि अनौपचारिक वस्त्यांतील लोकसंख्या सर्वाधिक प्रभावित असूनही त्यांच्या स्थितीचे योग्य मूल्यांकन केले जात नाही, असंही याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे.
हेही वाचा – Pakistan Terrorist Squad: ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर पाकिस्तानचा नवा कट उघड! गुप्तचर अहवालात धक्कादायक खुलासा
याचिकेतील प्रमुख मागण्या
याचिकते पुढील काही मागण्या करण्यात आल्या आहेत. वायू प्रदूषणाला राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी घोषित करणे, संपूर्ण देशभर प्रभावी निरीक्षण केंद्रे उभारणे, GRAP आणि NCPA आराखड्यांची सक्त अंमलबजावणी, मुलांच्या आरोग्यावर केंद्रित तातडीचा राष्ट्रीय कृती आराखडा तयार करणे.
