Petrol-Diesel Price: हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतील नाकेबंदीमुळे जागतिक तेल संकट गडद होत असतानाच भारताच्या अडचणीत आणखी भर पडली आहे. रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल खरेदी करण्यासाठी अमेरिकेने भारताला दिलेली विशेष सवलत (Waiver) आता संपुष्टात आली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने ही सवलत पुढे न वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याने भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. रशिया-युक्रेन संघर्षानंतर रशियाने भारताला स्वस्त दरात तेल उपलब्ध करून दिले होते, ज्यामुळे गेल्या 2 वर्षांपासून देशाला महागाईचा सामना करणे सोपे झाले होते. मात्र, आता ही संधीची खिडकी बंद झाल्याने देशांतर्गत इंधन दरवाढीचे संकट ओढवण्याची शक्यता आहे.
गगनाला भिडलेले दर आणि वाहतुकीतील अडथळे
मध्य-पूर्वेतील तणावामुळे हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारी ऑईल टँकर्सची वाहतूक मंदावली असून विम्याचा खर्च (Insurance costs) कमालीचा वाढला आहे. संघर्ष सुरू होण्यापूर्वी जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल 72 डॉलरच्या आसपास होते, ते आता वाढून 105 डॉलरच्या वर गेले आहेत. अमेरिकेने इराणवर केलेल्या कारवाईनंतर पर्शियन आखातातील तणाव वाढला असून सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेतसारख्या देशांकडून होणाऱ्या तेल पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या जागतिक घडामोडींमुळे भारताचे आयात बिल वाढणार हे स्पष्ट झाले आहे.
हेही वाचा – Dollar vs Rupee: रुपयाची ऐतिहासिक घसरण! तुमच्या खिशावर काय होणार परिणाम? जाणून घ्या
भारतासमोर कोणते पर्याय?
सध्या भारतामध्ये इंधनाच्या दरात आधीच 3 रुपयांची वाढ झाली असताना, रशियन तेलावर पुन्हा निर्बंध लागल्यास पेट्रोल-डिझेलच्या किमती नियंत्रणात ठेवणे कठीण होणार आहे. रशिया हा भारताला तेल पुरवणारा सर्वात मोठा देश म्हणून उदयास आला होता, परंतु आता पर्यायी पुरवठादारांचा शोध घेणे भारतासाठी अनिवार्य झाले आहे. मध्य-पूर्वेतील पुरवठा स्थिर असला तरी वाढलेले दर आणि वाहतुकीतील धोके पाहता, सरकारला आता नवीन धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. रशियन तेलाची 'ढाल' निखळल्याने सामान्य नागरिकांना महागाईचा मोठा फटका बसण्याची चिन्हे आहेत.
