Indian Railway Wagon Design: प्रवासी वाहतुकीसोबतच देशांतर्गत मालवाहतुकीचा मुख्य कणा असलेल्या भारतीय रेल्वेने आता आपल्या मालवाहू डब्यांच्या (Wagons) पारंपारिक रचनेत एक मोठा आणि क्रांतिकारी बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत घेतलेल्या आढावा बैठकीत या महत्त्वपूर्ण धोरणाची घोषणा केली. नवीन नियमांनुसार, आता विविध क्षेत्रातील कंपन्या त्यांच्या व्यावसायिक गरजा आणि मालाच्या स्वरूपानुसार मालवाहू वॅगन्सची रचना (Design) स्वतः सुचवू शकणार आहेत. रेल्वे मंत्रालयाने रेल्वे बोर्डाला यासंबंधीचे नवीन कस्टमायझेशन धोरण तयार करण्याचे आदेश दिले असून, पुढील 15 दिवसांत त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मालाच्या स्वरूपानुसार मिळणार 'कस्टमाइज्ड' वॅगन्स; लॉजिस्टिक अडचणी होणार दूर
यापूर्वी पोलाद, कोळसा, सिमेंट, रासायनिक पदार्थ, मीठ आणि धान्य यांसारख्या विविध प्रकारच्या मालाची वाहतूक एकाच प्रकारच्या प्रमाणित (Standard) डब्यांमधून केली जात असे. यामुळे माल चढवताना आणि उतरवताना अनेक लॉजिस्टिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. रेल्वेने प्रायोगिक तत्त्वावर सिमेंट आणि मिठाच्या वाहतुकीसाठी विशेष वॅगन्स तयार केल्या होत्या, ज्यांचे परिणाम अत्यंत उत्कृष्ट राहिले. हाच यशस्वी फॉर्म्युला आता मोठ्या प्रमाणावर लागू केला जाणार आहे. यामुळे उद्योगांना त्यांच्या मालाच्या वैशिष्ट्यांनुसार विशेष डबे उपलब्ध होणार असून वाहतूक अधिक सुरक्षित आणि वेगवान होणार आहे.
खर्चात होणार मोठी बचत; रेल्वेच्या मालवाहतुकीला मिळणार गती
उद्योजक, व्यापार संघटना आणि मालवाहतूक करणाऱ्या प्रमुख ग्राहकांशी झालेल्या सविस्तर चर्चेनंतर रेल्वेने हे पाऊल उचलले आहे. कंपन्यांना त्यांच्या गरजेनुसार विशेष डबे मिळाल्यास मालाची हाताळणी सुलभ होईल आणि कंपन्यांचा वाहतूक खर्च (Logistics Cost) लक्षणीयरीत्या कमी होईल. यामुळे व्यापारी मालवाहतुकीसाठी रेल्वेला अधिक पसंती देतील आणि रेल्वेच्या महसुलात मोठी वाढ होईल. विशेष म्हणजे, भारतीय रेल्वे आता 100 टक्के विद्युतीकरणाच्या अंतिम टप्प्यात असल्याने डिझेलचा वापर आणि आयातीवरील खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे.
हेही वाचा – Passport Fee Hike: केंद्र सरकारकडून पासपोर्ट शुल्कात मोठी वाढ; 'या' तारखेपासून लागू होणार नवीन दर
मंजुरीसाठी 'RDSO' चे कडक निकष; सुरक्षिततेशी तडजोड नाही
दरम्यान, कंपन्यांना स्वतःच्या आवडीनुसार आणि सुविधेनुसार वॅगन्सची रचना तयार करण्याचे स्वातंत्र्य दिले असले, तरी सुरक्षिततेच्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे. कंपन्यांनी तयार केलेल्या या नवीन डिझाईन्सची तपासणी करण्याची आणि त्यांना मंजुरी देण्याची अंतिम जबाबदारी 'RDSO' (Research Designs and Standards Organisation) आणि 'CCRS' (Chief Commissioner of Railway Safety) यांच्यावर असेल. रेल्वेमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की, नवीन डिझाइनला मंजुरी देण्याचे आणि त्याच्या प्रोटोटाइपची चाचणी घेण्याचे सुरक्षितता निकष अत्यंत कठोर असतील, जेणेकरून रेल्वे वाहतुकीत कोणताही धोका निर्माण होणार नाही.
