Raghav Chadha: ‘आमचा उरलेला डेटा जातो कुठे?’; राघव चढ्ढा संसदेत कडाडले; केंद्र सरकारकडे केली ‘डेटा कॅरी-फॉरवर्ड’ करण्याची मागणी

दूरसंचार कंपन्यांच्या 'दैनंदिन डेटा मर्यादा' (Daily Data Limit) धोरणामुळे ग्राहकांचे नुकसान होत असून, प्रत्येकाला 'डेटा रोलओव्हर'ची सुविधा मिळायला हवी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे.<br/>

Raghav Chadha: ‘आमचा उरलेला डेटा जातो कुठे?’; राघव चढ्ढा संसदेत कडाडले; केंद्र सरकारकडे केली ‘डेटा कॅरी-फॉरवर्ड’ करण्याची मागणी

Raghav Chadha: आपण मोबाईल डेटाच्या संपूर्ण कोट्यासाठी पैसे भरतो, मग दिवस संपताच न वापरलेला डेटा कालबाह्य का होतो? असा रोकठोक सवाल आम आदमी पार्टीचे राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा यांनी संसदेत उपस्थित केला आहे. दूरसंचार कंपन्यांच्या ‘दैनंदिन डेटा मर्यादा’ (Daily Data Limit) धोरणामुळे ग्राहकांचे नुकसान होत असून, प्रत्येकाला ‘डेटा रोलओव्हर’ची सुविधा मिळायला हवी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे.

‘डेटा जप्ती’ हे कंपन्यांचे हेतुपुरस्सर धोरण?
राघव चढ्ढा यांनी संसदेत अत्यंत समर्पक उदाहरण दिले. “जर तुम्ही दिवसाला 2 GB डेटासाठी पैसे भरले आणि त्यापैकी फक्त 1.5 GB वापरला, तर उरलेला 0.5 GB डेटा मध्यरात्री आपोआप नष्ट होतो. ग्राहक पूर्ण पैसे मोजतात, पण न वापरलेला डेटा त्यांना पुन्हा मिळत नाही. हा काही तांत्रिक बिघाड नसून कंपन्यांचे हेतुपुरस्सर धोरण आहे,” असा आरोप त्यांनी केला. ग्राहकांनी पैसे भरलेली ही ‘डिजिटल मालमत्ता’ जप्त करणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

राघव चढ्ढा यांच्या प्रमुख 3 मागण्या
खासदार चढ्ढा यांनी ग्राहकांच्या हितासाठी केंद्र सरकारकडे तीन महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत:
डेटा कॅरी-फॉरवर्ड सुविधा: दिवसाच्या शेवटी शिल्लक राहिलेला डेटा नष्ट न करता, तो पुढील दिवसाच्या कोट्यात जोडला जावा. सर्व कंपन्यांना ही ‘रोलओव्हर’ सुविधा देणे अनिवार्य करावे.
रिचार्ज रकमेत सवलत: जर एखादा ग्राहक महिनाभर आपल्या कोट्यापेक्षा कमी डेटा वापरत असेल, तर उरलेल्या डेटाचे मूल्य पुढील महिन्याच्या रिचार्जमध्ये सवलत म्हणून किंवा ‘क्रेडिट’ म्हणून समायोजित केले जावे.
डेटा हस्तांतरणाचा अधिकार: न वापरलेला डेटा ग्राहकाची स्वतःची मालमत्ता मानली जावी. ज्याप्रमाणे आपण पैसे ट्रान्सफर करतो, त्याचप्रमाणे न वापरलेला डेटा मित्र किंवा नातेवाईकांना पाठवण्याची मुभा मिळावी.

‘नष्ट होणाऱ्या’ डेटावर ‘डिजिटल इंडिया’ अशक्य
‘आपण जेव्हा ‘डिजिटल इंडिया’च्या उभारणीची भाषा करतो, तेव्हा ही व्यवस्था अशा डेटावर अवलंबून असू शकत नाही जो ठराविक वेळेनंतर आपोआप नष्ट होतो,’ असे चढ्ढा यांनी ठणकावून सांगितले. ग्राहकाने ज्या डेटासाठी किंमत मोजली आहे, त्यावर त्याचा पूर्ण अधिकार असायला हवा आणि तो डेटा त्याला त्याच्या सोयीनुसार वापरता आला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

हेही वाचा – Online Payment New Rules : सायबर फ्रॉड रोखण्यासाठी RBI चा मास्टरप्लॅन; 1 एप्रिलपासून डिजिटल पेमेंटसाठी ‘हे’ नियम अनिवार्य

टेलिकॉम क्षेत्रात खळबळ
सध्या जिओ, एअरटेल आणि व्हीआय (Vi) सारख्या मोठ्या कंपन्या आपल्या बहुतांश प्लॅन्समध्ये ‘डेली डेटा लिमिट’ देतात. राघव चढ्ढा यांनी हा विषय संसदेत उचलल्यामुळे आता सरकार आणि ट्राय (TRAI) यावर काय पाऊल उचलते, याकडे कोट्यवधी मोबाईल वापरकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number