Fuel Conservation: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी प्रशासकीय कामकाजात मोठे बदल जाहीर केले आहेत. देशातील सध्याची परिस्थिती आणि इंधनाची बचत लक्षात घेऊन दिल्लीत 'मेरा भारत, मेरा योगदान' ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या अंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून 2 दिवस 'वर्क फ्रॉम होम' (घरून काम) करण्याची सवलत देण्यात आली आहे. हा निर्णय 15 मे (शुक्रवार) पासून लागू होणार असून पुढील 90 दिवस ही मोहीम राबवली जाईल. खासगी क्षेत्रासाठीही याबाबत लवकरच मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जाणार आहेत.
इंधन कपात आणि 'मेट्रो सोमवार' संकल्पना
प्रदूषण आणि इंधन खर्च कमी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी कडक पावले उचलली आहेत. सरकारी अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या पेट्रोलच्या कोट्यात 20 टक्के कपात करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, दर सोमवारी 'मेट्रो सोमवार' (Metro Monday) पाळला जाणार असून, या दिवशी स्वतः मुख्यमंत्री, सर्व मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी केवळ मेट्रोनेच प्रवास करतील. याशिवाय, विद्यापीठांना प्रात्यक्षिक नसलेले वर्ग ऑनलाईन घेण्याचे आणि न्यायालयांना सुनावण्या व्हर्च्युअली घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच, नागरिकांना पुढील 1 वर्षासाठी परदेश प्रवास टाळण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
कार्यालयाच्या वेळांमध्ये बदल आणि वाहतूक व्यवस्थापन
दिल्लीतील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी कार्यालयांच्या वेळा वेगवेगळ्या (Staggered Timing) करण्यात आल्या आहेत. दिल्ली सरकारची कार्यालये सकाळी 10:30 ते संध्याकाळी 7:00 या वेळेत सुरू राहतील, तर MCD ची कार्यालये सकाळी 8:30 ते संध्याकाळी 5:00 या वेळेत कार्यरत असतील. दिल्ली सरकारने पुढील 6 महिन्यांसाठी कोणतीही नवीन वाहने खरेदी न करण्याचा निर्णय घेतला असून, कर्मचाऱ्यांच्या वाहतूक भत्त्यात (Transport Allowance) 10 टक्के वाढ जाहीर केली आहे. व्यापाऱ्यांना मालाच्या वाहतुकीसाठी ट्रकऐवजी रेल्वेचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचे अन्य महत्त्वाचे निर्णय
ऑनलाईन बैठका: प्रशासकीय कामातील 50 टक्के बैठका आता ऑनलाईन घेतल्या जातील.
परदेश प्रवास बंदी: दिल्ली सरकारचा कोणताही मंत्री किंवा अधिकारी पुढील 1 वर्षासाठी परदेश प्रवास करणार नाही.
सार्वजनिक कार्यक्रम: पुढील 3 महिन्यांसाठी कोणतेही मोठे सार्वजनिक सोहळे आयोजित केले जाणार नाहीत.
ऊर्जा बचत: सर्व सरकारी कार्यालयांतील एसी (AC) आता 24 ते 26 अंश सेल्सिअस तापमानावरच चालवले जातील आणि विजेचा अपव्यय रोखण्यासाठी 'मास्टर स्विच' प्रणाली बसवली जाईल.
स्वदेशीला प्राधान्य: 'मेड इन इंडिया'ला प्रोत्साहन देण्यासाठी शॉपिंग मॉल्समध्ये विशेष दालने उभारली जातील आणि सरकारी खरेदीत भारतीय वस्तूंना प्राधान्य दिले जाईल.
हेही वाचा – Tiger Tourism Stress : वाढत्या पर्यटनाचा वाघांना विळखा? वाघिणींच्या प्रजनन क्षमतेवर होतोय ‘असा’ परिणाम
दरम्यान, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी घेतलेले हे निर्णय दिल्लीच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी मैलाचा दगड ठरण्याची शक्यता आहे. नागरिकांनीही आठवड्यातून एक दिवस 'वाहनमुक्त दिवस' पाळावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
