US Visa Policy: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 'परदेशी टॅलेंटची अमेरिकेला गरज आहे' या विधानामागील खरी रणनीती आता समोर आली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने H-1B व्हिसासंदर्भात नवे धोरण आणले असून, त्याला ‘नॉलेज ट्रान्सफर मॉडेल’ असे नाव देण्यात आले आहे. या अंतर्गत, परदेशी तज्ज्ञांना काही काळासाठी अमेरिकेत बोलावून, तेथील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन नंतर आपल्या देशात परत पाठवले जाणार आहे.
हे धोरण अमेरिकेतील उद्योगांना विशेषतः उत्पादन, जहाजबांधणी आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. मात्र, याचा फटका भारतीय आयटी प्रोफेशनल्सना बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी फॉक्स न्यूजशी बोलताना सांगितले, “या नवीन पॉलिसीचा उद्देश अमेरिकन कामगारांना प्रशिक्षण देणे आणि परदेशी कामगारांवरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे.” त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले की, “ट्रेन द यूएस वर्कर्स, देन गो होम.” म्हणजेच परदेशी तज्ज्ञ फक्त तात्पुरते येतील, अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना कौशल्ये शिकवतील आणि त्यानंतर परत जातील.
ट्रम्प प्रशासनाच्या या धोरणामुळे देशात मोठी चर्चा रंगली आहे. काही जणांच्या मते, या निर्णयामुळे भारतासह आशियाई देशांतील अभियंते आणि टेक तज्ज्ञांच्या संधींवर गदा येईल. तर ट्रम्प समर्थकांचे म्हणणे आहे की, या पावलामुळे “अमेरिका फर्स्ट” धोरणाला बळ मिळेल आणि स्थानिक रोजगार वाढेल. ट्रम्प यांनी काही दिवसांपूर्वीच म्हटले होते की, “अमेरिकेत काही क्षेत्रांमध्ये कुशल मनुष्यबळाची कमतरता आहे. परदेशी तज्ज्ञ हे अंतर तात्पुरते भरून काढतील.”
तज्ज्ञांच्या मते, हे नवे मॉडेल अमेरिकन उद्योगांना तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम बनवेल, परंतु भारतासारख्या देशांसाठी हा “रिव्हर्स ब्रेन ड्रेन” ठरू शकतो. म्हणजेच, कौशल्य हस्तांतरणानंतर भारतीय तज्ज्ञ अमेरिकेत दीर्घकाळ न राहता परत जातील, ज्यामुळे जागतिक आयटी क्षेत्रातील भारताची उपस्थिती काहीशी कमी होऊ शकते.
