Waqf Amendment Act 2025: वक्फ सुधारणा कायद्यातील काही तरतुदींवर लावण्यात आलेल्या स्थगितीवर सर्वोच्च न्यायालय 15 सप्टेंबर, सोमवार रोजी आपला निकाल देणार आहे. यापूर्वी, 22 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात आपला निर्णय राखून ठेवला होता. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय वक्फ कायदा 2025 वर स्थगिती लावायची की नाही हे ठरवणार आहे. यापूर्वी तीन दिवसांच्या मॅरेथॉन सुनावणीत सर्व पक्षांचे युक्तिवाद पूर्ण झाले होते, त्यानंतर सरन्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ए.जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला होता.
याचिकाकर्त्यांचे आरोप
दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी हा कायदा मुस्लिमांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराविरुद्ध आणि भेदभावपूर्ण असल्याचे सांगत शेवटच्या स्थगितीची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने अंतरिम स्थगितीला विरोध करत हा कायदा योग्य असल्याचे सांगितले आहे. 2025 मध्ये संसदेने मंजूर केलेल्या सुधारणांद्वारे वक्फ कायद्यात केलेल्या व्यापक बदलांच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल झाल्या आहेत.
हेही वाचा – DD Lapang Passes Away: मेघालयचे माजी मुख्यमंत्री डी.डी. लपांग यांचे निधन; 91 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
या याचिकेत एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी, दिल्ली आपचे आमदार अमानतुल्ला खान, नागरी हक्क संरक्षण संघटना, जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष अर्शद मदनी, समस्त केरळ जमियतुल उलेमा, अंजुम कादरी, तैय्यब खान सलमानी, मोहम्मद शफी, टीएमसी खासदार महुआ मोइत्रा, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आरजेडी खासदार मनोज कुमार झा, सपा खासदार झिया उर रहमान, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, डीएमके इत्यादींचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून वक्फ कायदा 2025 च्या सुधारणा अंमलात राहतील की नाही, हे ठरेल.
