Jantar Mantar Protest: राजधानी दिल्लीतील जंतर-मंतर परिसरात 20 जुलै रोजी विद्यार्थ्यांनी काढलेल्या ‘संसद चलो’ मोर्चादरम्यान पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये तीव्र चकमक उडाली. या हिंसक घटनेत तब्बल 130 पोलीस कर्मचारी आणि 65 विद्यार्थी जखमी झाल्याची माहिती दिल्ली पोलिसांच्या सूत्रांनी दिली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेत पोलिसांनी आतापर्यंत 15 विविध कलमांखाली गुन्हे (FIR) दाखल केले असून जंतर-मंतर परिसरात अत्यंत कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
बॅरिकेड्स, लाठीचार्ज आणि सर्वपक्षीय संताप
20 जुलै रोजी हजारो विद्यार्थी आणि नागरिकांनी संसदेच्या दिशेने कूच केल्याने आंदोलन अचानक चिघळले. जमावाला रोखण्यासाठी पोलिसांनी बॅरिकेड्स उभारले; मात्र परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याने पोलिसांनी अश्रूधूर आणि लाठीमार केला. या कारवाईत दोन्ही बाजूंचे अनेक जण जखमी झाले. पोलिसांच्या या कारवाईवर राजकीय वर्तुळातून तीव्र संताप व्यक्त होत असून, सुरक्षारक्षकांनी अवाजवी बळाचा वापर केल्याचा आरोप करत याविरोधात याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत. याउलट, आंदोलनातील काही समाजकंटकांनी दगडफेक करून हिंसाचार भडकवल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे.
फेशियल रेकग्निशन सिस्टीमद्वारे 2000 गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या लोकांची ओळख
आंदोलनाच्या आडून गोंधळ घालणाऱ्या समाजकंटकांवर नजर ठेवण्यासाठी दिल्ली पोलिसांकडून अत्यंत आधुनिक 'फेशियल रेकग्निशन सिस्टीम' (FRS) कॅमेऱ्यांचा वापर केला जात आहे. या तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने जंतर-मंतर परिसरात फिरणाऱ्या सुमारे 2,000 हून अधिक अशा व्यक्तींची ओळख पटवण्यात पोलिसांना यश आले आहे, ज्यांची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी स्वरूपाची आहे.
'अत्याचार करणाऱ्या पोलिसांची यादी जनताच उघड करणार'
पोलीस सूत्रांच्या दाव्यानंतर कॉकरोच जनता पक्षाचे प्रतिनिधी आशुतोष रांका यांनी पोलिसांवर जोरदार हल्लाबोल केला. "ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी आंदोलक मुलांची डोकी फोडली, त्यांना रस्त्यावर फरफटत नेले, स्वयंसेवकांच्या बरगड्या मोडल्या आणि तरुणींना मारहाण केली, अशा सर्वांची यादी आम्ही थेट जनतेच्या मदतीने सार्वजनिक करू," असा इशारा रांका यांनी 'एएनआय'शी बोलताना दिला. FRS तंत्रज्ञानाऐवजी सामान्य जनताच या दोषी पोलिसांची ओळख उघड करेल, असेही ते म्हणाले.
भारतीय न्याय संहितेनुसार कडक कायदेशीर कारवाई
या हिंसाचाराप्रकरणी पार्लमेंट स्ट्रीट आणि कनॉट प्लेस पोलीस ठाण्यांमध्ये भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, शस्त्र कायदा 1959 आणि सार्वजनिक मालमत्ता नुकसान प्रतिबंधक कायद्यानुसार (PDPP Act) गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. शासकीय कामात अडथळा आणणे, सरकारी कर्मचाऱ्यांना कर्तव्य बजावण्यापासून रोखण्यासाठी हल्ला करणे आणि प्रशासकीय आदेशांचे उल्लंघन करणे यांसारख्या गंभीर कलमांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.