Venezuelan oil under a US-controlled system : जागतिक इंधन बाजारात एक मोठी उलथापालथ पाहायला मिळत आहे. अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर ताबा मिळवल्यानंतर आता तेथील तेल व्यापाराची सूत्रे पूर्णपणे वॉशिंग्टनच्या हाती आली आहेत. या बदलत्या राजकीय परिस्थितीत, भारत पुन्हा एकदा व्हेनेझुएलाकडून कच्चे तेल खरेदी करू शकेल, असे स्पष्ट संकेत ट्रम्प प्रशासनाने दिले आहेत. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे गेल्या काही काळापासून ठप्प झालेला हा व्यापार आता नव्या अटींनुसार अंशतः सुरू होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
भारतीय रिफायनरीजसाठी नवी संधी
भारत हा ऐतिहासिकदृष्ट्या व्हेनेझुएलाच्या कच्च्या तेलाचा एक प्रमुख ग्राहक राहिला आहे. आपल्या देशातील अनेक रिफायनरीज या विशिष्ट प्रकारच्या तेलावर प्रक्रिया करण्यासाठी सक्षम आहेत. एका राष्ट्रीय वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेचे ऊर्जा सचिव क्रिस्टोफर राइट यांनी सर्व देशांना हे तेल विकण्याची तयारी दर्शवली आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने IANS शी बोलताना सांगितले की, भारत या प्रक्रियेत नक्कीच सहभागी होऊ शकतो, मात्र या व्यवहाराचे सूक्ष्म नियम (Barakawe) अद्याप निश्चित होणे बाकी आहे.
ट्रम्प यांचा '50 दशलक्ष बॅरल'चा मेगा प्लॅन
व्हेनेझुएलाचे माजी अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना सत्तेवरून हटवल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका नवीन आर्थिक व्यवस्थेची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत:
– अमेरिका स्वतः व्हेनेझुएलाचे 50 दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल शुद्ध करून त्याची विक्री करेल.
– तेल क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनासाठी अमेरिकन कंपन्यांना तेथील पायाभूत सुविधांची तातडीने दुरुस्ती करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
– ट्रम्प यांनी या संपूर्ण मोहिमेला केवळ राजकीय बदल न म्हणता, एक मोठी 'आर्थिक संधी' असे संबोधले आहे.
गुंतवणूक आणि उत्पादनावर वॉशिंग्टनचे कडक नियंत्रण
व्हेनेझुएलाच्या तेल विहिरींमधून होणारे उत्पादन आणि तिथून होणारा भांडवल प्रवाह यावर आता अमेरिकेचे कडक नियंत्रण असेल. कोणत्या परदेशी कंपन्यांना व्हेनेझुएलात गुंतवणूक करण्याची परवानगी द्यायची, हे स्वतः ट्रम्प प्रशासन ठरवणार आहे. याचाच अर्थ असा की, भारताला तेल खरेदीची मुभा मिळाली तरी ती अमेरिकेने आखून दिलेल्या चौकटीतच असेल. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे विस्कळीत झालेल्या जागतिक तेल पुरवठ्याच्या पार्श्वभूमीवर, भारतासाठी हा एक महत्त्वाचा दिलासा मानला जात आहे.
